सम्राट सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के तीन पद को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इस शासन ने संविधान को फाड़ कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। मौजूदा राज्य सरकार ने 9 महीनों से एक फर्जी मंत्री को पद पर बैठा रखा है और वह अवैध मंत्री हर प्रकार के अवैधानिक कार्यों में संलिप्त है। लोकभवन ने एक ही व्यक्ति के एक साथ तीन पदों (मंत्री, सहायक प्राध्यापक और विधान पार्षद) पर उनके रहने पर गहरी आपत्ति जताई है। ऐसे फर्जी मंत्री और उन्हें इस पद पर रखने वाली सरकार को एक मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है।
तेजस्वी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि संविधान के स्पष्ट निर्देशों और नियमों के विपरीत मंत्री की सहायक प्राध्यापक पर नियुक्ति हुई। स्थापित प्रावधानों, प्रक्रियाओं और नियमों की संचिका को फाड़, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नियुक्ति के अगले दिन ही फर्जी मंत्री प्रोबेशन पीरियड के दौरान लंबी अवधि की अनिश्चितकालीन छुट्टियों पर चले गए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के अनुसार वह छुट्टी ले ही नहीं सकते और ना ही अनिश्चितकाल के लिए छुट्टियां स्वीकार हो सकती।
तेजस्वी ने कहा कि लाभ के पद के प्रावधानों के अनुसार अविलंब उनकी सदस्यता रद्द कर धोखाधड़ी के मामले में सजा होनी चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार वेतन या भत्ता लेना मायने नहीं रखता, बल्कि किसी व्यक्ति का सदन का सदस्य रहते हुए लाभ का दूसरा पद स्वीकार करना ही अवैध है। ऐसे में उसकी सदस्यता उसी क्षण समाप्त मानी जाएगी। तेजस्वी ने बिहार सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे फर्जी मंत्री को एक मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। अज्ञानी मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं, मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर हर जगह संविधान की अवहेलना की जा रही है। हम इस मामले को लेकर ऊपर तक जाएंगे।