नवादा : जिले में खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के तहत सरकारी दर पर धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू तो हो गई है, लेकिन धरातल पर इसकी रफ्तार बेहद सुस्त है। सहकारिता विभाग की ओर से तैयारियां पूरी होने के दावों के बावजूद धान में अधिक नमी और खेतों में कटनी पूरी तरह शुरू नहीं होने के कारण क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है।
राज्य मुख्यालय द्वारा इस वर्ष जिले के लिए कुल 01 लाख 09 हजार 734 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पूरी खरीदारी प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 से शुरू होकर 31 मार्च 2027 तक चलेगी। सरकार ने इस बार किसानों को उपज का उचित मूल्य देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। जिले में साधारण धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए (ग्रेड-1) धान का समर्थन मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। हालांकि जिले में सामान्यत: सामान्य धान ही किसान बेच पाते है।
168 पैक्स और व्यापार मंडलों का हुआ चयन धान की सुचारू खरीदारी के लिए सहकारिता विभाग द्वारा समितियों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिला सहकारिता पदाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि जिले में कुल 187 पैक्स (प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति) और 14 व्यापार मंडल कार्यरत हैं। हालांकि, विभागीय मानकों और डिफॉल्टर आदि की जांच के बाद इनमें से 158 पैक्स और 10 व्यापार मंडलों को ही धान क्रय के लिए सूचीबद्ध किया गया है। शेष समितियां विभिन्न तकनीकी व बकाया संबंधी कारणों से फिलहाल खरीदारी प्रक्रिया से बाहर हैं। चयनित सभी 168 समितियों में शामिल 158 पैक्स व 10 व्यापार मंडल को क्रय केंद्र खोलने का निर्देश दिया गया है, लेकिन धरातल पर सभी केंद्र अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाए हैं।
धान की आवक कम होने के कारण शुरुआती चरण में गिने-चुने केंद्रों पर ही तौल कांटा और नमी मापक यंत्र (मॉइश्चर मीटर) के साथ खरीदारी की औपचारिक शुरुआत की गई है। अभियान शुरू हुए चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन जिले में अब तक महज सांकेतिक खरीदारी ही हो सकी है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, जिले की केवल आठ समितियों के माध्यम से अब तक सिर्फ आठ किसानों से कुल 21 मीट्रिक टन यानी 210 क्विंटल धान की खरीद हो पाई है। खरीदारी की मात्रा बेहद कम होने के कारण किसानों के खाते में राशि अंतरण यानी भुगतान की प्रक्रिया भी अभी शुरुआती चरण में ही है। विभाग का दावा है कि धान प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर पीएफएमएस के माध्यम से किसानों के खाते में भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है।
खरीदारी में सुस्ती के पीछे दो मुख्य व्यावहारिक कारण सामने आ रहे हैं। पहला, जिले के अधिकांश हिस्सों में धान की कटनी अभी पूरी तरह शुरू नहीं हो सकी है। दूसरा और सबसे बड़ा कारण धान में नमी का अधिक होना है। सरकारी मानक के अनुसार, अधिकतम 17 प्रतिशत नमी वाले धान की ही खरीद की जा सकती है, जबकि वर्तमान में खेतों से कटकर आ रहे धान में नमी की मात्रा 17 प्रतिशत से काफी अधिक है। परंपरागत रूप से जिले में धान क्रय अभियान 15 दिसंबर के बाद ही वास्तविक तेजी पकड़ पाता है।
मजबूरी में बिचौलियों की लेते हैं शरण नवादा। क्रय केंद्रों पर सख्त नियम और नमी के मानक को लेकर किसानों में सामान्य रूप से एक निराशा रहती है। स्थानीय किसानों हसुआ के सोनसा निवासी संजय यादव, सिंघौली के मुसाफिर कुशवाहा, मनोज कुशवाहा, बलियारी के सुरेंद्र सिंह आदि का कहना है कि रबी फसल गेहूं, चना, मसूर की बुवाई के लिए उन्हें खाद-बीज और जुताई के लिए तत्काल नकदी की आवश्यकता रहती है। पैक्स केंद्रों पर नमी का हवाला देकर जब धान लेने से इनकार कर दिया जाता है या सुखाकर लाने को कहा जाता है, तब आर्थिक तंगी से जूझ रहे छोटे और सीमांत किसान मजबूर होकर औने-पौने दामों पर स्थानीय व्यापारियों और बिचौलियों के हाथों अपना धान बेचने को विवशता रहती है। हालांकि वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, क्योंकि धान कटनी ही पूरी तरह से नहीं हो सकी है।
जिला सहकारिता पदाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि विभाग खरीदारी के लिए पूरी तरह तैयार है। सभी चयनित पैक्स और व्यापार मंडलों को आवश्यक दिशा-निर्देश व बोरा आदि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों के मुताबिक, 17 प्रतिशत से अधिक नमी वाला धान लेने से मिलिंग के समय चावल टूटने की समस्या आती है, इसलिए मानक का पालन जरूरी है। जैसे-जैसे मौसम साफ होगा और धान की फसल सूखेगी, क्रय केंद्रों पर आवक बढ़ेगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर जिले का 1.09 लाख एमटी का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।
भईया जी की रिपोर्ट