-आरटीआई कार्यकर्ता ने मुख्य सचिव से पूछा सवाल
नवादा : जिला समाहर्ता उच्च न्यायालय से भी ऊपर हैं? यह सवाल पूछा जाने लगा है। सवाल उठाया है जिले के बहुचर्चित आरटीआई कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चिल ने। उन्होंने मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन देकर इसकी जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने की मांग की है। भेजे गए आवेदन में इससे संबंधित कई दस्तावेज उपलब्ध करा कर अवलोकन कर समुचित कार्रवाई का अनुरोध किया है। मामला नागरिकों से प्राप्त आवेदन पत्र का पावती (रिसीविंग) उपलब्ध नहीं कराने से जुड़ा है।
पटना उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि आवेदक द्वारा दिये जाने वाले आवेदन की पावती आवेदक को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है और वह भी एक निर्धारित फॉर्मेट में। बावजूद डीएम द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। बता दें आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय का हवाला देकर आयुक्त कार्यालय मगध में इसे लागू कराया जा चुका है, लेकिन डीएम अपने आपको उच्च न्यायालय से भी ऊपर समझ रहे हैं। ऐसा करना उन्हें कब भारी पड़ जाय कहना मुश्किल है।
भईया जी की रिपोर्ट
