नवादा : सरकारी शिक्षकों के मासिक वेतन भुगतान को पारदर्शी, त्रुटिहीन और समयबद्ध बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने नयी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की है। इसके तहत अब शिक्षकों की उपस्थिति का नियमित सत्यापन होगा और अनधिकृत अनुपस्थिति का अलग रिकॉर्ड रखा जायेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी आदेश में प्रधानाध्यापकों और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को नयी व्यवस्था के अनुसार काम करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने वेतन भुगतान की पूरी प्रक्रिया के लिए अलग-अलग समय सीमा भी निर्धारित की है। इसके अनुसार हर महीने 30 तारीख तक वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।
नयी व्यवस्था के तहत शिक्षकों की उपस्थिति और अनुपस्थिति का ब्योरा तैयार करने के लिए दो अलग-अलग प्रपत्र बनाए गए हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अपने यहां कार्यरत सभी शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति का नियमित रिकॉर्ड रखना होगा। महीने के अंत में उपस्थिति पंजी का सत्यापन करने के बाद प्रपत्र एक और दो में जरूरी विवरण तैयार करना होगा। इसमें स्वीकृत अवकाश और अनधिकृत अनुपस्थिति का ब्योरा अलग-अलग देना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य वेतन भुगतान के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी और अनावश्यक परेशानी को रोकना है।
शिक्षा विभाग ने वेतन भुगतान के लिए तारीखवार जिम्मेदारी तय की है। प्रधानाध्यापकों को प्रत्येक महीने की 25 तारीख तक शिक्षकों की उपस्थिति और अनुपस्थिति से संबंधित दोनों प्रपत्र जमा करने होंगे। इसके बाद 26 तारीख को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विवरणों का सत्यापन करेंगे। सत्यापन पूरा होने पर 27 तारीख को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संबंधित प्रपत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को भेजेंगे। जिला स्थापना शाखा में प्राप्त विवरणों की जांच की जायेगी। इसके बाद 27 और 28 तारीख तक आगे की प्रक्रिया पूरी कर 30 तारीख तक शिक्षकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
जारी आदेश में अनुपस्थिति की स्थिति में कार्रवाई को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है। जिन शिक्षकों का अवकाश स्वीकृत होगा, उन्हें नियमानुसार वेतन मिलेगा वहीं, बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के मामले में विभागीय अभिलेखों और नियमों के अनुसार जांच की जायेगी। जांच के बाद ही उनके वेतन भुगतान पर निर्णय लिया जायेगा। यदि कोई शिक्षक लगातार अनुपस्थित रहता है, तो उससे स्पष्टीकरण मांगा जायेगा। इसके बाद जरूरत के अनुसार विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।
नयी व्यवस्था में विद्यालयवार शिक्षक उपस्थिति विवरणी के लिए भी अलग प्रारूप तैयार किया गया है। इसमें प्रत्येक शिक्षक का नाम, पदनाम, महीने में कुल कार्यदिवस, उपस्थित रहने के दिन, स्वीकृत अवकाश और अन्य अनुपस्थिति के दिनों की जानकारी देनी होगी। नयी व्यवस्था से शिक्षकों की वास्तविक उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान करने में मदद मिलेगी तथा प्रधानाध्यापक से लेकर प्रखंड और जिला स्तर तक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय रहेगी। शिक्षा विभाग का यह कदम वेतन भुगतान की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
भईया जी की रिपोर्ट