अरवल – सामाजिक न्याय आंदोलन (बिहार) की अरवल जिला कमेटी की बैठक आयोजित हुई. बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्य सचिव सुबोध यादव ने कहा कि संघ-भाजपा की मोदी सरकार देश की सबसे बड़ी उत्पादक बहुजन आबादी ओबीसी के साथ घोषित तौर पर बेईमानी कर रही है। इस बेईमानी से राष्ट्र निर्माण की पूरी परियोजना ही ध्वस्त होने के कगार पर है. इस कारण यह पूरे राष्ट्र के साथ दग़ा है। इस तरह की धोखेबाज़ी के खिलाफ सामाजिक न्याय के तमाम संगठनों की तरफ से महात्मा ज्योतिबा फुले के स्मृति दिवस के दिन 28 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली आयोजित है।
इस रैली में देश भर से लाखों दलित-पिछड़े लोग आंदोलन को निर्णायक बनाने के लिए जुट रहे हैं। इसी संदर्भ में 25 नवंबर 2026 को संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर अरवल में प्रदर्शन व सभा आयोजित की जाएगी। आंदोलन के संदेश को व्यापक स्थानीय बहुजन आबादी तक पहुँचाने के लिए सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के साथी पूरी सक्रियता से जुट जाएँ। हमें महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के दूसरे शताब्दी वर्ष में सामाजिक न्याय की वैचारिकी को जुझारू आंदोलन की तैयारी में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के साथ जनता को गोलबंद करना है। इसकी शुरुआत हम अभी से करें और महात्मा फुले और बाबासाहेब डॉ. आम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में जनसंवाद व प्रशिक्षण के साथ अध्ययन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ। साथ ही ग़रीबों पर हो रहे सरकारी दमन और अत्याचार के खिलाफ भी संगठित प्रतिवाद खड़ा करने की सलाहियत पैदा की जाए।
अरवल जिला सचिव बैजू कुमार ने कहा कि स्मैक और ब्राउन शुगर जैसे सूखे नशे की लत छुड़ाने के लिए भी नौजवानों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ज़रूरी तो यह है कि अभिभावकों व जनता के सहयोग से सरकार व पुलिस की आपराधिक भूमिका के कारण जारी इस नशे के साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन चलाया जाए। इसके लिए समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ संवाद ज़रूरी है। जेएनयू में पढ़ाई कर रहे पत्रकारिता के छात्र राहुल कुमार ने कहा कि शिक्षा-परीक्षा और रोज़गार के सवाल अभी हल नहीं हुए हैं।
इसके लिए अभी ताकतवर छात्र-युवा आंदोलन की ज़रूरत है। अभी भी यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को लेकर मोदी सरकार कटघरे में है। अभी हाल ही में आरटीआई से आए आँकड़ों से देश के तमाम आईआईटी में बहुजनों की फैकल्टी स्तर पर बहुत बुरी उपस्थिति का खुलासा हुआ है। 80 से 91% फैकल्टी सवर्ण हैं और दूसरी तरफ बहुजनों के हज़ारों लोगों को ‘नॉट फाउंड सूटेबल’ कर दिया जा रहा है. जबकि 2600 से ज़्यादा बहुजनों का जगह ख़ाली है. इस लिए हमें छात्रों को संगठित करने के काम को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सबसे गौरतलब बात है कि जब देश के विश्वविद्यालयों में संगीत रागी जैसे घोर जातिवादी लोग भरे पड़े हैं, तो न्याय और समता स्थापित करने के लिए रोहित एक्ट लागू करने की बेहद जरूरत है। बैठक में धनंजय कुमार, सूरज प्रताप यादव, नारायण कुमार, दीपक कुमार, नितेश कुमार, मुकेश कुमार उपस्थित रहें।
भईया जी की रिपोर्ट