समान नागरिक संहिता UCC पर बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच JDU ने अपना नरम रुख जाहिर किया है। सम्राट चौधरी सरकार में डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने आज मंगलवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि JDU प्रस्तावित यूसीसी कानून के प्रावधानों का गहराई से अध्ययन करेगी, फिर अपना फैसला करेगी। पार्टी बिना किसी वजह के इसका विरोध नहीं करेगी। विजय चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर विपक्षी RJD की राह पर नहीं चलती। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में JDU सत्तारूढ़ NDA का हिस्सा है और UCC पर कोई भी फैसला गठबंधन के सहयोगियों से चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। विजय चौधरी का यह बयान राज्य में सत्तारुढ़ भाजपा के लिए राहत की बात है।
प्रावधान देखकर करेंगे फैसला
डिप्टी सीएम विजय चौधरी का यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2029 तक NDA शासित 22 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। अमित शाह की इस घोषणा के बाद बिहार में जदयू के एमएलए श्याम रजक ने इसे किसी कीमत पर राज्य में लागू नहीं होने देने की बात कही थी। दूसरी ओर RJD ने UCC का कड़ा विरोध करते हुए इसे मुसलमानों के हितों के खिलाफ बताया। राजद के मनेर से विधायक भाई बीरेंद्र ने तो JDU को इस मुद्दे पर भाजपा से गठबंधन तोड़कर राजद के साथ मिलकर आने और सरकार बनाने तक का आफर दे दिया है। भाई बीरेंद्र के इसी आफर के बाद अब JDU के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने यह बड़ा बयान दिया।
विजय चौधरी ने कहा कि अभी कानून का पूरा मसौदा सामने नहीं आया है। ऐसे में जल्दबाजी में कोई राय बनाना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यदि कानून में कोई चिंता की बात होगी तो उसे केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष रखा जाएगा। आज पटना में पत्रकारों से बात करते हुए विजय चौधरी ने ये बातें कहीं। इस दौरान चौधरी ने राज्य में आई भीषण बाढ़ पर कहा कि बिहार सरकार राहत और बचाव कार्यों में पूरी ताकत से जुटी है। साथ ही केंद्र सरकार ने भी संवेदनशीलता दिखाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के बाद राज्य को आवश्यक केंद्रीय सहायता मिल सकेगी।
