पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को विभाग के 100 दिन पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई बड़े फैसलों का ऐलान किया और कहा कि राज्य में अब ‘डबल इंजन’ की सरकार पारदर्शिता और विकास की गति को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब नगर निकायों में मनमानी नहीं चलेगी और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।
डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य और स्वच्छता के दृष्टिकोण से बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि बिहार में अवैध मांस की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। बिना वैध लाइसेंस के कोई भी मीट शॉप संचालित नहीं हो सकेगी। इसके अलावा केवल रजिस्टर्ड होर्डिंग ही लगाए जा सकेंगे, अन्य सभी को अवैध मानकर हटाया जाएगा। शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान में तेजी लाई जाएगी।
पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने ‘सशक्त स्थायी समिति’ के चयन की प्रक्रिया बदल दी है। अब इसका चयन सीमित न होकर सभी पार्षदों के वोट के माध्यम से होगा। डस्टबिन खरीद में अनियमितता की शिकायतों की जांच शुरू कर दी गई है। पहली बार सभी नगर निकायों का ऑडिट विभाग के चार्टर्ड अकाउंटेंट के बजाय CAG द्वारा कराया जाएगा। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अब राजस्व प्रणाली को डिजिटल किया जा रहा है। भवनों के नक्शे अब पूरी तरह ऑनलाइन पास होंगे।
वहीँ, उन्होंने कहा कि मानसून से पहले जलजमाव या अतिक्रमण की शिकायत के लिए विभाग एक विशेष व्हाट्सएप नंबर जारी करेगा। सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को स्थायी मोबाइल नंबर दिए जाएंगे, जो पद पर अधिकारी बदलने के बावजूद नहीं बदलेंगे। राज्य के शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने 11 नए टाउनशिप बनाने का निर्णय लिया है, जिन्हें ‘प्लांड और ग्रीन सिटी’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मलाही पकड़ी क्षेत्र में पटना मेट्रो का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बिहार म्यूजियम से पटना म्यूजियम के बीच सब-वे का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अवैध वसूली रोकने के लिए सभी पार्किंग स्थलों पर ‘एक समान रेट चार्ट’ लागू होगा। अब सिर्फ खानापूर्ति से काम नहीं चलेगा। स्वच्छता और विकास की निगरानी के लिए प्रधान सचिव के नेतृत्व में विशेष कमेटी बनाई जा रही है।
