मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रमुख एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गई। इन प्रस्तावों के तहत विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं और किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। खुद सीएम सम्राट ने बैठक के बाद एक्स पर इन फैसलों के संबंध में जानकारी दी। आज के अहम फैसलों में जमुई और बांका में खनन ब्लॉक की नीलामी को मंजूरी प्रदान करना भी शामिल है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन से लेकर बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की डीपीआर तैयार करने तक के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
किसानों के लिए 11200 करोड़ ऋण पर गारंटी
राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और पेयजल व्यवस्था मजबूत करने के लिए सोलर पैनल लगाने, किसानों के लिए खाद्यान्न अधिप्राप्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने और खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी का रास्ता भी साफ कर दिया। आज के कैबिनेट फैसलों में गांव, किसान, स्वास्थ्य सुविधाएं और औद्योगिक विकास प्रमुख रूप से केंद्र में रहे। किसानों के लिए कुल 11,200 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी प्रदान की गई है। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी और खरीफ विपणन मौसम में खाद्यान्न अधिप्राप्ति का काम सुचारु रूप से चलाने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर राजकीय गारंटी देने को मंजूरी दी। इससे खाद्यान्न खरीद की व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी।
बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे के लिए 66.58 करोड़
बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 66.58 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे बक्सर से शुरू होकर अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के नजदीक से होते हुए भागलपुर पहुंचेगा। आगे इसे प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जोड़ने की योजना है। इसके निर्माण से कई जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा दरभंगा सदर अस्पताल परिसर में सिर एवं गर्दन के कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल संचालित करने की स्वीकृति दी गई है। इसका संचालन मुजफ्फरपुर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की ओर से किया जाएगा।
पंचायत भवनों पर सोलर वास्ते 482.82 करोड़ मंजूर
सम्राट सरकार ने पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट क्षमता के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने की बात कही है। इस योजना के लिए 482.82 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इससे पंचायत भवनों में बिजली की उपलब्धता बेहतर होगी और ग्रामीणों को मिलने वाली सरकारी सेवाओं का संचालन अधिक सुगम हो सकेगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति केंद्रों और जल मीनारों पर भी पांच किलोवाट क्षमता के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए 48.09 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस फैसले से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था में बिजली पर निर्भरता कम करने और जलापूर्ति को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण परिवारों तक नल के माध्यम से नियमित पेयजल पहुंचाना है।
पटना में IIT रिसर्च पार्क, 305 करोड़
राजधानी पटना में शोध, तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी रिसर्च पार्क के निर्माण की दिशा में भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। 305 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट, आईआईटी मद्रास को मुख्य परामर्शी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई है। इससे बिहार में उच्चस्तरीय अनुसंधान और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा मिलने के साथ युवाओं के लिए नए अवसर तैयार होने की उम्मीद है। साथ ही डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में 124 स्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।