नवादा : जिले के रजौली प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड स्तरीय बैंकर्स समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव झा ने की। बैठक में क्षेत्र की बैंकिंग गतिविधियों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित एलडीएम संजय कुमार ने जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अटल पेंशन योजना के सफल क्रियान्वयन में जिला पूरे देश में प्रथम स्थान पर आया है।
इस उपलब्धि पर एलडीएम संजय कुमार और बीडीओ संजीव झा ने पंजाब नेशनल बैंक, रजौली के शाखा प्रबंधक अविनाश कुमार गुप्ता, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, हरदिया के शाखा प्रबंधक विद्यासागर और अंधरवारी के शाखा प्रबंधक सुरेंद्र राम समेत उपस्थित सभी बैंक प्रबंधकों की सराहना की। अधिकारियों ने बैंक प्रबंधकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी अन्य योजनाओं में भी इसी तरह का उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखने का आह्वान किया।
बैठक के दौरान रजौली क्षेत्र की अभ्रक खदानों में काम करने वाले मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास पर विशेष चर्चा की गई। एलडीएम संजय कुमार ने बताया कि खदानों में कार्य अत्यधिक जोखिमभरा होने के कारण सरकार के निर्देश पर एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके तहत खदान कार्य से जुड़े लोगों को चिह्नित कर उन्हें जोखिमभरे कार्य से हटाकर वैकल्पिक स्वरोजगार से जोड़ने की योजना है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से 35-35 व्यक्तियों के बैच में उन्हें व्यावहारिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रशिक्षण पूरा होने के बाद बैंकों की ओर से गव्य विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य ग्रामीण कुटीर उद्योगों के लिए आसान शर्तों पर ऋण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य खदान मजदूरों को सुरक्षित और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। बैठक में चालू वित्तीय वर्ष की वार्षिक साख योजना के लक्ष्यों की समीक्षा की गई। एलडीएम ने बताया कि इस वर्ष साख लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना कर दिया गया है। ऐसे में निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी बैंक शाखाओं को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
पुराने और लंबित कृषि ऋणों से जूझ रहे किसानों को राहत देने के मुद्दे पर बैठक में चर्चा हुई। एलडीएम ने बताया कि आर्थिक तंगी से परेशान बकाएदारों के मामलों का केस-टू-केस अध्ययन कर एकमुश्त समझौता योजना के तहत ऋण निपटारे का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी 13 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए समझौते के आधार पर पुराने ऋण के निपटारे का अवसर दिया जाएगा। बैठक में डीडीएम नाबार्ड सुशांत रोशन, सीएफएल ट्रेनर इंचार्ज रामविलास पासवान, जीविका के वित्तीय नोडल मो. मिनहाज आलम, सहायक सीएफएल ट्रेनर अलका कुमारी और सीएफएल ट्रेनर मो. सलाउद्दीन अंसारी समेत कई बैंकिंग प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
भईया जी की रिपोर्ट
