बिहार को 58,900 करोड़ का पैकेज
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में PM मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। मोदी 3.0 सरकार के केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार और आंध्र प्रदेश को खास तोहफा दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास होगा। इसके लिए वित्त मंत्री ने 26 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। यही नहीं, उन्होंने अपने बजट भाषण में बिहार में 21 हजार करोड़ के पॉवर प्लांट प्रोजेक्ट और बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ की वित्तीय सहायता देने की भी बात कही।
तीन एक्सप्रेस वे, पॉवर प्लांट की सौगात
केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बिहार को विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 58,900 करोड़ रुपये का फंड देने का प्रावधान किया गया है। अकेले 26 हजार कोरोड़ का ऐलान तो सड़कों का जाल बिछाने के लिए किया गया है। इसके तहत राज्य को तीन नए एक्सप्रेस वे दिये गए हैं। इसमें एक एक्सप्रेस वे पटना से पूर्णिया तक, दूसरा बक्सर से भागलपुर तक और तीसरा बोधगया से राजगीर-वैशाली होते हुए दरभंगा तक बनाया जाएगा। इसके अलावा 21,400 करोड़ की लागत से पॉवर प्लांट और बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ का प्रावधान भी बिहार के लिए किया गया है।
सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़
केंद्र ने मंगलवार को बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
पूर्वोदय योजना का तोहफा
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि केंद्र सरकार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना भी लाएगी। इसके साथ ही सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी। सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी शामिल होगा।
आंध्र को 15 हजार करोड़ का पैकेज
वहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश को 15, 000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का प्रयास किया है। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। इसके लिए चालू वित्त वर्ष में और भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि से 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। सरकार आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण और उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पोलावरम प्रोजेक्ट से आंध्र प्रदेश के किसानों को लाभ मिलेगा।
