मुख्यमंत्री सम्राट चौधऱी आज सहयोग शिविर में शामिल हुए। इस शिविर में जनता की शिकायतों का आन द स्पॉट निपटारा किया जाता है। इस दौरान सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 15 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। इस सभी अफसरों पर सहयोग शिविर में आए मामलों के निपटारे में देरी और लापरवाही का आरोप पाया गया। अधिकारियों पर सहयोग पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और आवेदनों की सुनवाई समय पर पूरी नहीं करने का आरोप है।
1.09 लाख लोगों के खाते में 12 हजार करोड़ ट्रांसफर
बिहार सरकार के सहयोग शिविर के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं और शिकायतों को सुनकर उनका समाधान किया जाना तय है। इसके लिए सहयोग पोर्टल पर समय-सीमा भी निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों को तय समय के भीतर मामलों की सुनवाई पूरी कर उनका निपटारा करना होता है। इसके बावजूद कई अधिकारियों ने निर्धारित समय में सुनवाई पूरी नहीं की और मामलों को लंबित रखा जिसके बाद सीएम के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई।
सहयोग शिविर में शामिल होने से पहले सीएम ने करीब एक करोड़ 9 लाख लोगों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में 1205 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि लोगों के खाते में सीधे भेजा। इसके तहत हर लाभुक के खाते में 1100-1100 रुपए भेजे गए।
इधर सहयोग शिविर के मामलों के निपटारे में लापरवाही और अनावश्यक देरी को बिहार सरकार ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के 15 अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की इस ताजा कार्रवाई से बिहार के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। इस कार्रवाई के जरिए अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि आम लोगों की शिकायतों के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सहयोग पोर्टल पर दर्ज मामलों की समय-सीमा का पालन करना संबंधित अधिकारियों की अहम जिम्मेदारी है।
