बिहार चुनाव की गहमागहमी के बीच आज राजद नेता तेजस्वी यादव ने पटना में बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव बाद उनकी सरकार बिहार में बनी तो जीविका दीदियों को स्थाई नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी ने इसके साथ यह भी कहा कि राज्य के सभी संविदा कर्मियों की नौकरी को परमानेंट कर दिया जाएगा तथा जीविका दीदियों को 30 हजार रुपया प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। सभी संविदा कर्मियों और जीविका दीदीयों को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाएगा। राज्य में अभी डेढ़ से 2 लाख संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि संविदाकर्मियों का दिन भर शोषण किया जाता है, बिना कारण बताए उनकी सेवा खत्म कर दी जाती है। उनको कभी भी बाहर कर दिया जाता है। हर महीन उनका 18 प्रतिशत जीएसटी काटा जाता है। लेकिन इनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती।
पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा कि जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरियां नहीं हैं, उन परिवारों में एक सदस्य को पहले ही नौकरी देने की ऐतिहासिक घोषणा की गई थी। अब बिहार की जीविका दीदीयों और संविदा कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने का वादा महागठबंधन की तरफ से किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिविका दीदीयों का जितना शोषण इस सरकार में हुआ है, शायद ही कभी हुआ होगा। उन्होंने बताया कि राज्य के कई जिलों का दौरा करते समय उन्होंने हर जगह जिविका दीदीयों के समूहों से मुलाकात की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी जीविका दीदीयों को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा और उनका मासिक वेतन 30,000 रुपए किया जाएगा।
तेजस्वी ने अपने इस नए ऐलान के बारे में बताया कि यह कोई मामूली घोषणा नहीं है। यह वर्षों से जीविका दीदीयों की मांग रही है। बिना जीविका दीदीयों के कोई काम पूरा नहीं हो सकता। लेकिन, उन्हें अब तक उनका हक नहीं मिला। इसके बाद तेजस्वी ने संविदा कर्मचारियों की स्थिति पर भी ध्यान दिलाया और कहा कि सरकार अपने सारे काम संविदा कर्मचारियों से करवाती है। लेकिन उनके साथ अन्याय और शोषण होता रहा है। कई संविदा कर्मचारियों को बिना कारण सेवा से हटाया गया। बिहार में लगभग 1 से 2 लाख संविदा कर्मचारी हैं जिनकी सेवाओं का लाभ सरकार ले रही है। लेकिन इन संविदा कर्मियों को न्याय नहीं मिल पा रहा। तेजस्वी ने भरोसा दिलाया कि राजद सत्ता में आने पर सभी संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जाएगा, जिससे उनके भविष्य और रोज़गार की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
