एक देश, एक चुनाव प्रस्ताव को आज बुधवार को केंद्र की मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में वन नेशन-वन इलेक्शन पर बिल पेश किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने इसी वर्ष मार्च में कैबिनेट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। मोदी 3.0 के 100 दिनों के एजेंडा में भी वन नेशन-वन इलेक्शन की रिपोर्ट को कैबिनेट के सामने रखने को शामिल किया गया था।0
अब देश में एक राष्ट्र एक चुनाव कराने की राह आसान हो गई है। मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। कोविंद कमिटी को जिम्मेदारी दी गई थी क कि वह देश मे एक साथ चुनाव करवाने की संभावनाओं पर रिपोर्ट दे।
समिति ने अपनी रिपोर्ट इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। आज मोदी कैबिनेट की बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा की गई और इसे मंजूरी दी गई। कमिटी कह सिफारिशों में पहले चरण में लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव कराना शामिल है। इसके दूसरे चरण में लोकसभा-विधानसभा के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश है। इसके अलावा समिति ने यह भी कहा है कि पूरे देश मे सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची होनी चाहिए तथा सभी के लिए वोटर आई कार्ड भी एक जैसा ही होना चाहिए।
