मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों समेत कुल 26 एजेंडों पर मुहर लगायी गई। इसमें नीतीश सरकार ने किसान सलाहकारों के मानदेय में बढ़ोतरी के अलावा, राशन डीलर के कमीशन को भी बढ़ाया गया है। 15 अगस्त को 1 करोड़ युवाओं को नौकरी-रोजगार देने के वादे पर फोकस करते हुए सरकार ने कई निर्णय लिए। साथ ही बैठक में उद्योग विभाग के 9 एजेंडों पर मुहर लगी। नए औद्योगिक पैकेज 2025 को भी मंजूरी प्रदन की गई। इसके तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित करने और सब्सिडी संबंधी प्रस्ताव मंजूर किया गया। अब बिहार में 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली एवं 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक सरकार निःशुल्क भूमि देगी।
आज की बैठक में किसान सलाहकारों के मानदेय बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी गई। अब उनका मानदेय 8000 रुपए बढ़कर मिलेगा। यानी जहां पहले उन्हें 13000 मानदेय मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 21 हजार कर दिया गया है। यही नहीं, उनको यह बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2025 से ही देने का निर्णय भी लिया गया है। साथ ही राशन डीलरों का भी कमीशन बढ़ा दिया गया है। राशन डीलरों को अब प्रति क्विंटल अनाज पर 47 रुपए अधिक कमिशन मिलेगा।
कैबिनेट में बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) लागू किया है। इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने में सहायता मिलेगी। आज की बैठक में भोजपुर के तरारी में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 249.48 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 52 करोड़ 62 लाख 22900 की स्वीकृति, शेखपुरा में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 250.06 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 42 करोड़ 16 लाख 30233 की स्वीकृति दी गई।
