बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार लगातार सौगात बांट रहे हैं। आज उन्होंने कैबिनेट की बैठक में 36 एजेंडों पर मुहर लगा दी। इसमें से कई बिहारवासियों के लिए बहुत खास है। राजधानी स्थित सचिवालय भवन में आज हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में सरकारी स्कूलोंं में कार्यरत रसोइया और रात्रि प्रहरी का मानदेय बढ़ाने पर मुहर लग गई। यह भी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल में जो भी घोषणाएं की हैं, उन सभी पर आज कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें आशा, ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी, मिड डे मीड योजना के रसोइया, रात्रि प्रहरी के मानदेश में वृद्धि का एलान सीएम नीतीश कुमार पहले ही कर चुके थे। आज की बैठक में इस प्रस्तावों पर अपनी मुहर भी लगा दी। वहीं एक दिन पहले उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली जाने वाली चौथी और पांचवीं चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू करने कर एलान किया था। अब इसे भी कैबिनेट में पास कर दिया।
रात्रि प्रहरी, फिजिकल ट्रेनर, गार्ड का मानदेय बढ़ा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में 238000 रसोईयों का मानदेय दोगुना करने का फैसला लिया था। अब इसे आज कैबिनेट में भी स्वीकृति दे दी गई जिसके बाद अब उन्हें 1650 की बजाय 3300 रुपये हर माह मानदेय मिलेंगे। इसी तरह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में तैनात रात्रि प्रहरी और फिजिकल टीचर का मानदेय भी दोगुना किया गया है। इसकी भी स्वीकृति कैबिनेट में आज दे दी गई है। फिजिकल टीचर का मानदेय 8000 से बढ़कर 16000 किया गया है। वहीं रात्रि प्रहरी का मानदेय पहले 5 हजार था, जिसे बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि बिहार के किसी भी बोर्ड के मैट्रिक और इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। यह नियम शिक्षक के अलावा क्लर्क, लाइब्रेरियन और परिचारी की बहाली में भी लागू होंगे।
बिहार बोर्ड से मैट्रिक, इंटर वालों को प्राथमिकता
इस कैबिनेट बैठक में कुल 36 एजेंडों को स्वीकृति दी गई है। इसमें कृषि विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालय में 712 पदों के सृजन की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई। बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि पांच नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा राज्य के सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक सहित माध्यमिक विद्यालयों में नवमी एवं दसवीं के छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका—बालक छात्रवृत्ति योजना के लिए 75% उपस्थिति को जरूरी करते हुए इसी आधार पर छात्रवृत्ति का लाभ देने की बात कही गई। साथ ही आज की बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 को भी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट बैठक में मुंगेर विवि में 167 पदों के सृजन वाले प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई। साथ ही नवमी के छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री साइकिल योजना के लिए 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक की अवधि में 75% उपस्थिति पर ही लाभ देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। शारीरिक शिक्षक और अनुदेशक मुंगेर विश्वविद्यालय के लिए शिक्षक शिक्षकेत्तरकर्मियों के 167 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
