अरवल -जिला पदाधिकारी अरवल अमृषा बैंस की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में भूमि विवाद से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने भूमि विवाद से संबंधित लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की तथा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि विवाद से जुड़े सभी वादों एवं मामलों की प्रविष्टि निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित पोर्टल पर सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी मामलों का अद्यतन अभिलेखीकरण एवं ऑनलाइन प्रविष्टि पारदर्शी आवश्यक है। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि भूमि विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई एवं निष्पादन यथासंभव अंचल स्तर पर ही किया जाए, ताकि आम नागरिकों को त्वरित न्याय एवं राहत मिल सके। जिन मामलों का निष्पादन अंचल स्तर पर संभव नहीं हो, उन्हें नियमानुसार वरीय पदाधिकारी के समक्ष अग्रतर सुनवाई एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाए। बैठक में अतिक्रमण वादों की भी समीक्षा की गई।
जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि अतिक्रमण से संबंधित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु सर्वप्रथम मापी की जाए तथा लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा किया जाए। इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी ने जनता दरबार में प्राप्त होने वाले भूमि संबंधी आवेदनों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी आवेदनों का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर उनका निष्पादन निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन केवल औपचारिकता न होकर वास्तविक एवं संतोषजनक समाधान के रूप में होना चाहिए। जिला पदाधिकारी ने कहा कि भूमि विवादों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निष्पादन प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। सभी संबंधित पदाधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करें, जिससे आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
बैठक के अंत में जिला पदाधिकारी ने सभी अधिकारियों को राजस्व एवं भूमि सुधार संबंधी कार्यों में पारदर्शिता, संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। बैठक में पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, पुलिस उपाधीक्षक, भूमि सुधार उप समाहर्ता, राजस्व पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष के साथ अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।
देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट