मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मंगलवार को सारण के डुमरी बुजुर्ग में सहयोग शिविर की शुरुआत करते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी कि 30 दिनों में जनता की शिकायतों का समाधान अवश्य सुनिश्चित करें। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो संबंधित अधिकारी स्वतः निलंबित माने जाएंगे। उन्होंने यहां सहयोग पोर्टल, हेल्पलाइन 1100, एयरपोर्ट, टाउनशिप, गंगा-अंबिका पथ और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई बड़ी घोषणाएं करते हुए अपने सरकार की प्राथमिकताएं गिनाईं।
सहयोग शिविर और हेल्पलाइन का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यभर में सहयोग शिविर की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से आम लोग सीधे अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे और उनकी मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी। उन्होंने बताया कि 11 मई को सरकार ने सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1100 जारी किया था। अब पंचायत स्तर पर हर महीने दूसरे और चौथे मंगलवार को सहयोग शिविर लगाए जाएंगे, जहां अंचल, ब्लॉक, शिक्षा, थाना समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
शिकायत समाधान में देरी पर सख्ती
मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदन मिलने के 10 दिनों के भीतर संबंधित अधिकारी को पहला नोटिस मुख्यमंत्री कार्यालय से जाएगा। 20 दिन पूरे होने पर दूसरा नोटिस और 25वें दिन तीसरा नोटिस भेजा जाएगा। इसके बावजूद 30 दिनों में समस्या का समाधान नहीं होने पर 31वें दिन संबंधित अधिकारी स्वतः निलंबित हो जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सारण के विकास से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं भी कीं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले इस क्षेत्र को गोद लेने की घोषणा की गई थी और अब यहां एयरपोर्ट तथा टाउनशिप का निर्माण किया जा रहा है। बाबा हरिहरनाथ के नाम पर टाउनशिप विकसित होगी।
छपरा में बनेगा गंगा-अंबिका पथ
उन्होंने कहा कि छपरा में पटना के मरीन ड्राइव की तर्ज पर गंगा-अंबिका पथ का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही नोएडा की तर्ज पर आधुनिक शहर बसाने की योजना पर भी काम चल रहा है। राज्य में 211 स्थानों पर डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इस दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुमंडल अस्पतालों के डॉक्टर सामान्य बीमारी में मरीजों को रेफर कर देते हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अनावश्यक रेफर करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 15 अगस्त तक जिला और अनुमंडल अस्पतालों में बेहतर इलाज की व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर मरीज को बिना गंभीर बीमारी के पटना रेफर किया जाता है तो सिविल सर्जन पर कार्रवाई की जाएगी।
