बिहार सरकार ने आज मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी की। इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट ने बिहार के युवाओं को बड़ी खुशखबरी देते हुए कृषि विभाग, कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग और शिक्षा विभाग में कुल 27330 पदों पर बहाली की घोषणा की है। कैबिनेट में आज कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगे, जिसके तहत बिहार सरकार के मंत्रियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी करने पर सहमति बनी। इसके तहत अब मंत्रियों का वेतन 50000 से बढ़ाकर 65000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।
विभिन्न विभागों में 27330 पदों पर बहाली
वहीं अब मंत्रियों का क्षेत्रीय भत्ता 55000 से बढ़ाकर 70000 रुपये किया गया है। इसके अलावा दैनिक भत्ता 3000 से बढ़कर किया गया 3500 किया गया है। जबकि आतिथ्य भत्ता 24000 रुपये से बढ़कर किया गया 29500 किया गया है। वहीं उप मंत्री का आतिथ्य भत्ता भी 23500 की जगह 29000 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही मंत्रियों को सरकारी ड्यूटी लिए ₹15 प्रति किलोमीटर की जगह अब ₹25 प्रति किलोमीटर की दर से भत्ता दिया जाएगा।
आज की कैबिनेट बैठक में कृषि विभाग में लिपिक संवर्ग नियमावली 2024 के आलोक में 2590 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गयी। साथ ही बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 35 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है। जबकि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत 6 जिलों रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, किशनगंज और गोपालगंज में स्थाई रूप से एक-एक नया उत्पाद रसायन प्रयोगशाला खोले जाएंगे। इसके लिए परीक्षक, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला तकनीशियन, निम्न वर्गीय लिपिक, उत्पाद एवं कार्यालय परिचारी के कुल 48 पदों का सृजन होगा। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य संवर्ग एवं अस्पताल प्रबंधन संवर्ग का गठन किया जाएगा। इसमें कुल 20016 पदों का सृजन किया जाएगा और तीन निदेशक इसके तहत बनाए जाएंगे। शैयायुक्त आयुष अस्पताल नवाब मंजिल पटना के संचालन के लिए भारत सरकार नई दिल्ली के दिशा निर्देश के आलोक में राजपत्रित और अराजपत्रित संवर्ग के कुल 36 पदों का सृजन होगा।
नीतीश कैबिनेट ने राज्य में संचालित प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने का फैसला भी लिया। इसके तहत प्रखंड स्तर पर एक सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना विकसित किया जाएगा। बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्गीय नियमवली 2025 के गठन की स्वीकृति भी मिली है और बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली 2016 के अधीन सहायक उर्दू अनुवादक के 1653 पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई। इसके अलावे मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि अब सहायक उर्दू अनुवादक के पदों की संख्या बढ़कर 3306 हो जाएगी।
