मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की अहम बैठक में राज्य सरकार ने बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया। राज्यकर्मियों के डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई जिसके बाद कर्मियों का टोटल महंगाई भत्ता अब 53 फीसदी हो जाएगा। इसके अलाव आज की बैठक में कुल 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जिनमें सोशल मीडिया पर नियंत्रण के नए नियम बनाना भी शामिल है। इसके तहत सोशल मीडिया और ऑनलाइन कंटेंट पर नकेल कसने के लिए नए नियम बनाए जाएंगे।
पटना की सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन में नए पदों का सृजन
राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से लागू की गई है। सातवें वेतनमान वाले कर्मियों का एक जुलाई 2024 से बढ़े हुए डीए का लाभ मिल सकेगा। अन्य फैसलों में पटना शहर की सुरक्षा और व्यवस्था को बेहतर बनाने और पुलिस बल को मजबूत करने के लिए 153 नए पदों को मंजूरी दी गई है। इनमें डीएसपी के तीन पद, इंस्पेक्टर के तीन पद, दरोगा के नौ पद, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के 18 पद और सिपाही के 120 पद शामिल हैं। इसके साथ ही, पटना डीएम की देखरेख में शहरी प्रबंधन इकाई का भी गठन किया जाएगा। इसके अलावा प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता स्तर के अपर जिला दंडाधिकारी का एक पद बनाया गया है। इसके साथ ही, बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग में 19 पद, बिहार वाहन चालक संवर्ग में आठ पद और बिहार कार्यालय परिचारी संवर्ग में 14 पदों का सृजन किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी
आज की कैबिनेट बैठक में बंद पड़ी बिहार स्पन सिल्क मिल और बिहार स्कूटर लिमिटेड के मृतक कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने का फैसला भी लिया गया। इन कर्मचारियों के परिवारों को 28 करोड़ 25 लाख 57 हजार रुपये की अल्पकालीन ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के तहत ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। साथ ही राजगीर में साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने का फैसला लिया है।
पुनौरा धाम में पर्यटन के लिए आधारभूत संरचना
शहरी प्रशासन को और मजबूत बनाने के लिए नगर विकास विभाग ने नगर पालिका के अंतर्गत 210 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, नगर पंचायत स्तर के 48 पदों को प्रत्यर्पित किया जाएगा। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर के आसपास सुविधाओं का विकास करने हेतु 120 करोड़ 58 लाख 67 हजार 175 रुपये की मंजूरी दी गई। इससे मंदिर के आसपास आधारभूत संरचना के विकास, नए पर्यटन स्थलों के निर्माण और अन्य सुविधाओं को डेवलप किया जाएगा।
