नवादा : दिनांक 13 दिसम्बर 2025 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक सुलहनीय वादों के निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने विभिन्न विभागों के साथ दो महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देश के आलोक में विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह–अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री शिल्पी सोनीराज के मार्गदर्शन में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में बैठकें संपन्न हुईं।
पहली बैठक में माप-तौल विभाग एवं पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों की उपस्थिति में न्यायमंडल के विभिन्न न्यायालयों में लंबित सुलहनीय योग्य माप-तौल संबंधी वादों की समीक्षा की गई। सचिव श्री पाण्डेय ने निर्देश दिया कि सभी सुलहनीय वादों के पक्षकारों को शीघ्र नोटिस निर्गत करते हुए उनकी अद्यतन सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाए, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत में इन मामलों के निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई समय पर सुनिश्चित की जा सके। साथ ही ग्राम कचहरी के स्तर पर लंबित सुलहनीय वादों की सूची भी तत्काल कार्यालय में दाखिल करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी तथा स्थायी लोक अदालत के सहायक राकेश कुमार उपस्थित थे।
दूसरी बैठक वन विभाग, श्रम विभाग एवं खनन विभाग के पदाधिकारियों के साथ आयोजित की गई, जिसमें आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में वन, श्रम एवं खनन से संबंधित लंबित सुलहनीय योग्य वादों के अधिक से अधिक निष्पादन पर विचार-विमर्श किया गया। सचिव श्री धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि सभी सुलहनीय मामलों के पक्षकारों को नोटिस निर्गत करते हुए लंबित वादों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराएं, ताकि इन वादों के निष्पादन हेतु अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में वन विभाग के रेंजर, जिला खनन पदाधिकारी, श्रम विभाग की ओर से श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी तथा स्थायी लोक अदालत के सहायक राजेश कुमार उपस्थित थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि दिनांक 13 दिसम्बर 2025 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायमंडल के सभी सुलहनीय वादों का अधिकतम निष्पादन हो तथा आम जनता को त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध कराया जा सके।
भईया जी की रिपोर्ट
