नवादा : संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में विभागीय कार्यों में लापरवाही व भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कुछ इसी प्रकार की स्थिति आयुक्त कार्यालय का है। मामले को जिले के बहुचर्चित आरटीआई कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चिल ने गंभीरता से लिया है। इस बावत उन्होंने आरटीआई के माध्यम से आयुक्त से जानकारी मांगी है।
सूचना के अधिकार के तहत उन्होंने आयुक्त से जानकारी मांगी है कि पूर्व व वर्तमान आयुक्त द्वारा कितनी बार आइजी, संबंधित जिले के एसपी, एसडीपीओ, पुलिस निरीक्षक व थानों का निरीक्षण व बैठकों का आयोजन किया गया? इसके अलावा कितनी बार निलाम पत्र वाद की समीक्षा बैठक कौन-कौन माध्यम से आयोजित की गयी।
ऐसा किये जाने से प्रशासनिक सुधार को न केवल बल मिलेगा बल्कि कार्य निष्पादन में तेजी आने के साथ ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकेगा। अब आरटीआई से मांगी गयी सूचना का जवाब मिलने का हर किसी को इंतजार रहेगा क्योंकि अबतक आयुक्त द्वारा जिले में थाने का निरीक्षण या बैठक करते किसी ने न देखा न ही सुना है। जबकि नियमत: आयुक्त को निरीक्षण व बैठक करना है।
भईया जी की रिपोर्ट
