नवादा : जिले के उग्रवाद प्रभावित रजौली के लोगों का न्यूक्लियर पावर प्लांट का सपना सपना ही रह गया। अब हरदिया पंचायत की फुलवरिया डैम में ग्रिड कनेक्टेड फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना होगी। तैयारियां आरंभ कर दी गयी है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से नियमित रूप से 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन सुनिश्चित होगा। इसके स्थापना को लेकर एसडीओ आदित्य कुमार पीयूष एवं सीओ गुफरान मजहरी के साथ निर्माण एजेंसी की टीम फुलवरिया डैम के समीप भूमि निरीक्षण का काम संपन्न कर लिया है।
3.87 रुपये प्रति किलोवाट की दर से मिलेगी बिजली
एसडीओ से मिली जानकारी के अनुसार फ्लोटिंग सोलर प्लांट के लिए 30 से 35 एकड़ क्षेत्रफल की मांग की गयी थी, जिसकी मंजूरी दे दी गयी है। सोलर प्लांट की स्थापना रेस्को मोड में होगी यानि निजी या सरकारी एजेंसी इसका निर्माण कर बिजली का उत्पादन करेगी और बिजली आपूर्ति कंपनियां संबंधित एजेंसी से बिजली की खरीद करेगी। प्लांट से उत्पादित सोलर बिजली 3.87 रुपये प्रति किलोवाट की दर से डिस्कॉम्स को मिलेगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने रेस्को मोड में सोलर प्लांट की स्थापना और निर्धारित दर पर बिजली खरीद को लेकर लंबी अवधि का समझौता किये जाने की मंजूरी दे दी है।
सोलर प्लांटों की स्थापना को जेनरेशन कंपनी बनी नोडल एजेंसी
बिजली कंपनी ने बताया कि बिहार में कई जगहों पर ग्राउंड माउंटेड व फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांटों की स्थापना का प्रस्ताव है। इसके लिए सर्वे की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है और जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। सोलर पावर प्लांटों से उत्पादित बिजली थर्मल यूनिटों के मुकाबले काफी सस्ती होगी और कार्बन फुट प्रिंट से मुक्त होगी। ऊर्जा विभाग ने विभिन्न जल निकायों में एक मेगावाट से अधिक के सोलर पावर प्लांटों की स्थापना को लेकर बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाया है। इसके साथ ही बेकार व बंजर जमीन पर एक मेगावाट से अधिक के ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट की स्थापना और एक मेगावाट से अधिक के बायोमास व बैगेस पावर प्लांट की स्थापना को लेकर भी जेनरेशन कंपनी ही कार्यकारी एजेंसी बनायी गयी है।
25 वर्षों की लंबी अवधि को लेकर होगा खरीद समझौता
विनियामक आयोग की मंजूरी के बाद अब फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट निर्माण को लेकर सफल बोली लगाने वाली एजेंसी और डिस्कॉम्स के बीच पावर परचेज एग्रीमेंट का रास्ता साफ हो गया है। बिजली कंपनियां 25 साल की लंबी अवधि के लिए बिजली खरीद का समझौता करेगी। इससे डिस्कॉम्स को रिन्युएबल पावर ऑब्लिगेशन (आरपीओ) यानि नवीकरणीय ऊर्जा खरीद की बाध्यता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। बता दें इसके पूर्व रजौली में न्यूक्लियर बिजली पावर प्लांट की योजना थी। ग्रीन एनर्जी को लेकर सोलर पावर बिजली उत्पादन की ओर सरकार ने कदम बढ़ाया है। इसके धरातल पर उतरने से न केवल रजौली बल्कि आसपास के नागरिकों को इसका लाभ मिलने की संभावना है।
भईया जी की रिपोर्ट
