नवादा : जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारियों की मनमानी बढ़ती जा रही है। ऐसा चुनाव में व्यस्त होने की बातें बता किया जा रहा है। हालात यह है कि निर्धारित तिथि पर न तो किसी मामले की सुनवाई हो पा रही है न ही समय पर स्थगन की सूचना दी जा रही है। और तो और समय समाप्त होने के बाद जो सूचना दी जा रही है उसपर न तो किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर न मुहर ही लगाया जा रहा है। जी हां! यहां हम बात कर रहे हैं जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कार्यालय का।
जिले के बहुचर्चित आरटीआई कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चिल ने दिनांक 25/07/25 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आई सी डीएस के विरुद्ध परिवाद संख्या 436110125072503673 दायर कराया था। उक्त वाद की सुनवाई 21/10/25 को निर्धारित की गयी थी। लेकिन उक्त तिथि को न तो सुनवाई हुई न ही स्थगित किये जाने की सूचना ही दी गयी।
अचानक 30/10/25 को अपरिहार्य कारणों से वाद की सुनवाई स्थगित किये जाने की सूचना दी गयी। आश्चर्य तो यह कि विलम्ब से उपलब्ध करायी गयी सूचना में न किसी अधिकारी का हस्ताक्षर है न ही मुहर जिससे भेजे गए पत्र की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है । वैसे भेजे गये पत्र के आलोक में सुनवाई की तिथि 01/11/25 को निर्धारित की गयी है।
भईया जी की रिपोर्ट
