शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी दलों ने भूमि सर्वे और इसमें हो रही किसानों को परेशानी का मुद्दा जोर शोर से उठाया। इसपर बिहार के भू राजस्व मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि किसी भी किसान को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। सरकार सर्वे के नियमों में बिहार के किसानों को 13 प्रकार की छूट देने जा रही है। इसके लिए नया मसौदा तैयार किया जा रहा है जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद लागू कर दिया जाएगा। सरकार के इस निर्णय के बाद बिहार के किसानों को सर्वे के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी पेश नहीं आएगी।
मंत्री जायसवाल ने सदन को अश्वस्त किया कि जब तक जनता को सारे कागजात उपलब्ध नहीं कर देंगे, तब तक कोई भी पदाधिकारी और कर्मचारी उन्हें परेशान नहीं करेगा। नया मसौदा लागू होने के बाद सर्वे में 13 तरीके की छूट बिहार की जनता को दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि नया मसौदा एक सप्ताह के भीतर आ जाएगा। नए मसौदे के तहत अब जनता के हित में ही सर्वे का काम संपन्न किया जाएगा। इसके बाद मंत्री दिलीप जायसवाल ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जिस तरह से स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्ष के आरोपों की हवा निकल गई है, उसी तरह जमीन सर्वे के काम को लेकर लगाए जा रहे तमाम आरोपों की भी हवा निकलेगी।
मंत्री जायसवाल ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। वे बस व्यर्थ में सदन में हल्ला—हंगामा कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता उनकी सारी कारगुजारी देख रही है। जायसवाल ने कहा कि नीतीश सरकार ने सब्सिडी पर गरीबों को बिजली देना शुरू किया। गरीबों ने आवाज उठाना बंद कर दिया तो विपक्ष का हवा निकल गई। पहले यह लोग सर्वे, स्मार्ट मीटर और बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे थे लेकिन नीतीश कुमार ने इनकी हवा लगा दी। अब विपक्ष के लोग एक दो दिन बाद खंभा ही नोचेंगे। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। विपक्ष के विधायकों में होश में नहीं है। राबड़ी देवी के मिथिला राज्य की मांग के सवाल पर कहा कि केवल मिथिला ही क्यों बिहार के हर गांव राज्य बना देना चाहिए।
