राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए लालू-राबड़ी, लैंड फॉर जॉब केस में करेंगे ट्रायल फेस…आरोपों से इनकार

नई दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सोमवार को राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी लैंड फॉर जॉब केस मेंं पेश हुए। अदालत में दोनों ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वे इस मामले में न्याय के लिए ट्रायल का सामना करेंगे। अदालत ने लालू और राबड़ी से पूछा कि—’क्या आप अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करते हैं’? इसके जवाब में लालू यादव और राबड़ी देवी ने आरोप स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वे इस मामले में मुकदमे का सामना करेंगे। इसके बाद कोर्ट की कानूनी औपचारिकताओं को पूरा कर दोनों ने दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर किए और फिर कोर्ट परिसर से बाहर निकल गए।

क्या है लैंड फॉर जॉब घोटाला

यह ​चर्चित मामला उस समय का है जब लालू यादव 2004 से 2009 के बीच केंद्र की यूपीए-1 सरकार में देश के रेल मंत्री थे। तब उनके खिलाफ रेलवे ग्रुप डी की बहाली में जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप लगाया गया था। CBI ने इस मामले में जांच के बाद उन पर आरोप लगाया कि उस दौरान रेलवे के विभिन्न जोनों, खासकर उत्तर मध्य रेलवे में ग्रुप-डी के पदों पर नियुक्तियां करने के बदले में अभ्यर्थियों और उनके परिवारों से बेहद कम कीमतों पर जमीनें लिखवा ली गई थीं। जांच एजेंसियों के अनुसार, ये जमीनें सीधे लालू यादव के परिवार के सदस्यों या उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम पर ट्रांसफर की गई थीं। आरोप है कि पटना में स्थित लगभग 1.05 लाख वर्ग फीट जमीन को कौड़ियों के दाम पर या उपहार के तौर पर लालू परिवार ने ले लिया।

इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटियों (मीसा भारती, हेमा यादव) और बेटे तेजस्वी यादव सहित कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। जांच एजेंसी सीबीआई का दावा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में निर्धारित नियमों की अनदेखी की गई और बिना किसी विज्ञापन या सार्वजनिक नोटिस के पसंदीदा लोगों को रेलवे ग्रुप डी में नौकरियां दी गईं।इसी मामले से जुड़ी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल है। तेजस्वी बीते 9 फरवरी को इसी सिलसिले में कोर्ट में पेश हुए थे। अब यह स्पष्ट हो गया है कि यादव परिवार इस कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस मामले में लालू—राबड़ी द्वारा आरोपों को स्वीकार न करने का मतलब है कि अब कोर्ट गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर केस की नियमित ट्रायल शुरू करेगा।