बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने की कवायद में जुट गई बिहार सरकार
बिहार की नीतीश सरकार अब बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने की कवायद में जुट गई है। दरअसल, नीतीश सरकार ने पंचायती राज विभाग ने 15,610 रिक्तियों की घोषणा की। विभाग का लक्ष्य इसी वित्तीय वर्ष में इन पदों को भरना है। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग ने 45,000 पदों की घोषणा की थी, जिसे चार महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
नीतीश कुमार का लक्ष्य 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 10 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देना है
पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लक्ष्य 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 10 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देना है। इस विधानसभा कार्यकाल में अब तक करीब 5 लाख नियुक्तियां की जा चुकी हैं।पंचायती राज विभाग का लक्ष्य अगले 6 से 8 महीने के भीतर 15,610 रिक्तियों को भरना है। इनमें 4,351 स्थायी पद और 11,259 अस्थायी संविदा आधारित पद शामिल हैं।
पंचायत सचिव के 3,525 पद रिक्त हैं। मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने 4,351 स्थायी रिक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इनमें पंचायत राज अधिकारी के 112 पद, ऑडिटर के 28 पद, पंचायत सचिव के 3,525 पद, निम्न वर्गीय लिपिक (क्षेत्रीय स्थापना) के 504 पद, निम्न वर्गीय लिपिक (मुख्यालय स्थापना) के 1 पद, कार्यालय चपरासी के 5 पद, जिला परिषद में जूनियर इंजीनियर के 104 पद और जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक के 72 पद शामिल हैं।
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संविदा के आधार पर अस्थायी रिक्तियों में लेखपाल सह आईटी सहायक के लिए 7,070 पद
संविदा के आधार पर अस्थायी रिक्तियों में लेखपाल सह आईटी सहायक के लिए 7,070 पद, तकनीकी सहायक के लिए 556, कार्यपालक सहायक/डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 3, ग्राम कचहरी सचिव के लिए 1,400 और ग्राम कचहरी न्याय मित्र के लिए 2,230 पद शामिल हैं।
