चुनावी राज्य बिहार में नीतीश सरकार लगाता तोहफों की बरसात कर रही है। आज मंगलवार को सबेरे—सबेरे उद्योग जगत को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी और इसकी घोषणा भी अपने ट्विटर अकाउंट से खुद राज्य के लोगों को दी। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) को लागू कर दिया गया है। इसके तहत बिहार में नए उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को कई तरह की छूट और सब्सिडी मिलेगी। सबसे खास बात यह कि इसमें उद्दमियों को 40 करोड़ रूपए तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। यही नहीं, अब बिहार में उदृयोग लगाने वालों को इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत राज्य सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए 10 से 25 एकड़ तक निःशुल्क भूमि भी आवंटित करेगी।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार राज्य में नई इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300 प्रतिशत तक शुद्ध SGST की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों के लिए की जाएगी। इसमें 30 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी और निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 वर्ष की अवधि के लए 40 लाख रूपए प्रतिवर्ष होगी। इसके अतिरिक्त कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग, पेटेंट पंजीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन हेतु भी सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली एवं 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी।
इसके अलावा 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। यानी अब फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। इस औद्योगिक पैकेज का लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा। यह भी बताया गया है कि इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने में सहायता मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा मिले और राज्य के युवाओं को यही रोजगार प्राप्त हो सके तथा वे दक्षता प्राप्त कर सकें।
