Patna: मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का आरंभ राज्य में 50,000 से भी अधिक बेरोजगार आबादी को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने सहित अनेक उद्देश्यों के लिए किया गया है। इसका लक्ष्य गांवों और शहरों में रह रहे लोगों के लिए उपलब्ध अवसरों के बीच मौजूद फासलों में कमी लाना है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2023 तक 43,917 से भी अधिक लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के तहत एंबुलेंस की खरीद पर अधिकतम 2 लाख रु. तक सब्सिडी भुगतान का प्रावधान है। मार्च 2023 तक कुल 682 एंबुलेंस निबंधित हुए हैं और लाभार्थियों को सब्सिडी दी गई है।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना (एमएमपीपीवाइ)
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना अगम्य क्षेत्रों तक अबाध, तेज और सुविधाजनक जन परिवहन प्रणाली के लिए बिहार सरकार का अग्रणी कार्यक्रम है। पूरे राज्य में सशक्त सड़क नेटवर्क के विकास के साथ यह योजना बसों की खरीद के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराकर पथ-संपर्क की समस्या का समाधान करने का बहुत अच्छा उदाहरण है। जिला मुख्यालय वाले प्रखंड को छोड़कर हर प्रखंड में अधिकतम 7 बसों की खरीद पर सरकार द्वारा समाज के विभिन्न तबकों को हर बस पर 5 लाख रु. की सब्सिडी दी जाएगी।
जिला ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी)
देखा गया है कि वर्तमान और आकांक्षी वाहन चालकों को ड्राइविंग का प्रशिक्षण देने की तत्काल जरूरत है। बड़ी संख्या में व्यावसायिक वाहन चालकों के प्रशिक्षण की व्यापक आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिला स्तर पर सुसज्जित और सक्षम ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना प्रस्तावित है। मांग और उपलब्धता के बीच मौजूद फासले को देखते हुए जरूरी है कि व्यावसायिक वाहनों के चालकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए हर जिले में कम से कम एक केंद्र स्थापित किया जाय। उक्त तथ्यों के आलोक में विभाग द्वारा “मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना” सूत्रबद्ध की गई है। इस योजना के तहत राज्य में कुल 74 ड्राइविंग प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किए जाने हैं। लाभार्थियों को काम पूरा होने की स्थिति के अनुरूप विभिन्न किश्तों में अधिकतम 20.00 लाख रु. सब्सिडी दी जा रही है। इन प्रस्तावित विद्यालयों से ड्राइविंग लाइसेंस लेने के आकांक्षी लोगों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने में सहायता मिलेगी, जिससे देश में वाहन चालकों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। इन विद्यालयों से पथ सुरक्षा में मजबूती लाने में भी मदद मिलेगी। दरभंगा, बेगूसराय, पटना, भागलपुर, गया, बांका, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, वैशाली, कैमूर, नवादा, कटिहार, मुंगेर, पश्चिम चंपारण, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, अररिया, खगड़िया, सीतामढ़ी और शेखपुरा में ऐसे 30 विद्यालयों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
विद्युत बस सेवाएं, 2023
भारत सरकार के आवास एवं नगर कार्य मंत्रालय ने परिवहन प्रणाली को कार्बन-रहित बनाने और नगर बस संचालन बढ़ाने की अपनी वचनबद्धता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। योजना के तहत मंत्रालय ने पूरे देश में विद्युत बसों की खरीद और 12 वर्षों की अवधि तक बसों के अबाध आवागमन और रखरखाव के लिए डिपो तथा विद्युत संरचना के विकास पर केंद्रीय सहायता देने के लिए कुल 169 पात्र शहरों को चुना है।
बसों की खरीद की योजना के तहत बिहार के छः शहरों पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया को चुना गया है। योजना के तहत 671.6 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता से राज्य द्वारा 400 ई-बसों की खरीद की जाएगी। विद्युत अवसंरचना और डिपो की अवसंरचना के विकास के लिए और भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
विद्युत वाहन नीति
विद्युत वाहन क्षेत्र में हुए तकनीकी-आर्थिक विकास के चलते विद्युत वाहनों को अपनाने के लिए बिहार के नागरिकों के उत्साह को देखते हुए राज्य सरकार ने विद्युत वाहनों और विद्युत वाहन चार्जिंग केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए “बिहार विद्युत वाहन नीति, 2023” अधिसूचित की है। यह नीति अधिसूचना तिथि से पांच वर्षों की अवधि तक प्रभावी रहेगी।
बिहार को विद्युत वाहन पारितंत्र के विकास के लिए आदर्श राज्य बनाने के लिए सरकार इस नीति के तहत पहले 10,000 वाहनों के लिए हर दो-पहया पर 5000 रु. प्रति किलोवाट-आवर (अधिकतम 10,000 रु.), और पहले 1000 वाहनों के लिए हर चार-पहिया यात्री वाहन पर 10,000 रु. प्रति किलोवाट (सामान्य श्रेणी के लिए 1.25 लाख रु. और लाजहर चार पहियालए 1.50 लाख की अधिकतम सीमा) क्रय साक्सिडी प्रदान चार्जिंग केंद्रों के उपकरणों की खरीद पर क्रय प्रोत्साहन प्रदान करके चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना को भी कर रही है। इसके अलावा और अजा/ अजजा के लिए 1.50 लाख की अधिकतम सीमा) क्रय सब्सिडी प्रदान कर रही है।इसके अलावा,सरकार दो-पहियों,चार पहिया यात्री वाहनों और भारी मोटरवाहनों पर 75 प्रतिशत तथा शेष श्रेणी के वाहनों पर कर में 50 प्रतिशत छूट भी दे रही है।सरकार विभिन्न श्रेणी के चार्जरों वाले चार्जिंग केंद्रों के उपकरणों के खरीद पर क्रय प्रोत्साहन प्रदान करके चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना को भी बढ़ावा दे रही है।
