अरवल – जिला पदाधिकारी अरवल अमृषा बैंस द्वारा कार्यालय प्रकोष्ट में जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनता से साक्षात्कार में लगभग 28 नागरिकों के द्वारा अपनी समस्याओं से जिला पदाधिकारी को अवगत कराया गया। समस्याएँ मुख्य रूप से भूमि विवाद, अतिक्रमण, मानदेय, दाखिल खारिज, उत्पीड़न, कब्जा, मारपीट, आवास योजना, जन्म प्रमाण पत्र, आधार से संबंधित, पेशकार, अंचलाधिकारी कार्यालय, प्रखण्ड कार्यालय, उप विकास आयुक्त, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पुलिस अधीक्षक, लघु सिंचाई विभाग एवं अन्य विभागों से संबंधित थे। जनता से साक्षात्कार में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया कि जनता की समस्याओं का समाधान त्वरित और पारदर्शी तरीके से करें।
परासी थाना स्थित ग्राम रामपुर वैना निवासी रेवन्ति देवी द्वारा बताया गया कि मैं गरीब परिवार के सदस्य हूँ तथा मेरे पति स्व० शालिक राम सिंह के मृत्यु होने के बाद बैंक ऑफ इंडिया बहादुरपुर के शाखा प्रबंधक द्वारा मेरे पति के खाता से पैसा उत्तराधिकारी को नहीं दिया जा रहा है, जबकि बैंक को सभी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। राशि निकासी करवाने की कृपा की जाए। इस पर जिला पदाधिकारी द्वारा अग्रणी बैंक प्रबंधक अरवल एवं सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग अरवल को नियमानुसार जाँच कर आवश्यश्क कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।
कुर्था प्रखण्ड स्थित ग्राम सबलक सराय निवासी राजेन्द्र पासवान द्वारा बताया गया कि मैं गरीब परिवार के सदस्य हूँ तथा आवास योजना की सख्त जरूरी है। मेरा घर मिट्टी का बना हुआ है जो बरसात के दिनों में किसी भी समय क्षतिग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। आवास योजना से मिलने वाली राशि उपलब्ध करवाने की कृपा की जाए।
इस पर जिला पदाधिकारी द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कुर्था को नियमानुसार जाँच कर आवश्यश्क कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया। करपी प्रखण्ड स्थित ग्राम खोजन निवासी राजेश कुमार एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि ग्राम खोजन में विगत कई वर्षों से आहर एवं पईन को अतिक्रमण किया जा रहा है। साथ ही पईन में नाली का निर्माण कर सिंचाई को भी अवरूध किया जा रहा है, अतिक्रमण मुक्त करवाने की कृपा की जाए। इस पर जिला पदाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी करपी को अतिक्रमण हटाने हेतु विधिवत कार्रवाई करते हुए 15 दिनों के अन्दर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।
देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट
