अरवल – जन सुराज पार्टी के द्वारा बिहार में भूमिहीन परिवारों को तीन डिसमिल जमीन देने की मांग को लेकर नालंदा जिला के कल्याण विगहा से सरकार की संकल्पित योजनाओं को उजागर करने के लिए आह्वान किया गया है सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए आनन फानन में पर्चा वितरण का कार्य प्रारंभ कर दिया है ताकि उनकी कमियों को उजागर नहीं किया जा सके उक्त बातें जन सुराज पार्टी के रंजय कुमार, पूर्व अध्यक्ष, जिला परिषद्, अरवल सह सदस्य, प्रदेश कोर कमिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर 11 मई 2025 से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण विगहा से सरकार के संकल्पित योजनाओं का करेंगे उजागर उनके गांव के लोगों में कितने लोगो को 3 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराया गया हैं।
कितने घर परिवारों को दो-दो लाख रुपया जाति गणना करने के बाद मुहैया कराया गया है तथा जमीन की सर्वे में गड़बड़ी को देखते हुए तत्काल रोक लगाने की मांग करेंगे। इसके साथ ही उसी गांव से जनता का हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया जायेगा। जिसमे करीब एक करोड़ बिहार के जनता से हस्ताक्षर कराया जएगा। इन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर का विचारधारा एवं नीति सिद्धांत जनता के हित में है। वर्तमान बिहार सरकार के द्वारा जनप्रतिनिधियों की अधिकार को छीना जा रहा है उस पर रोक लगाने का कार्य किया जाएगा।
बिहार में भूमिहीन परिवारों को तीन डिसमिल जमीन देने के लिए संकल्प लिया था, जिसके आलोक में कितने लोगों को जमीन आवंटित किया गया है और कितने लोगों को दखल कब्जा दिलाया गया है। बिहार सरकार सूची जारी करें। बिहार सरकार के द्वारा वर्तमान समय में बिहार में जमीन सर्वे कराया जा रहा है जिसमें बड़े पैमाने पर समाजों में बिखराव पैदा हुआ है और विभागीय प्रशासनिक स्तर पर भारी पैमाने पर गड़बड़ियां बरती गई है और बरती जा रही है।
प्रशांत किशोर 11 मई 2025 से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण विगहा से सरकार के संकल्पित योजनाओं का करेंगे उजागर उनके गांव के लोगों में कितने लोगो को 3 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराया गया हैं। कितने घर परिवारों को दो-दो लाख रुपया जाति गणना करने के बाद मुहैया कराया गया है तथा जमीन की सर्वे में गड़बड़ी को देखते हुए तत्काल रोक लगाने की मांग करेंगे। इसके साथ ही उसी गांव से जनता का हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया जायेगा। जन सुराज पार्टी के द्वारा करोड़ो जनता से हस्ताक्षर कराकर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट