नवादा : जिला पदाधिकारी, नवादा श्री रवि प्रकाश की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, यातायात नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने तथा आम नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने जिला परिवहन पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) को राष्ट्रीय राजमार्ग-20 (एनएच-20) पर अवैध रूप से वाहनों की पार्किंग करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सर्विस रोड पर अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित होने तथा दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। अतः संबंधित क्षेत्रों में सीमांकन कराते हुए संबंधित थाना, अंचलाधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिन स्थानों पर अब तक सर्विस रोड का निर्माण नहीं हुआ है, वहाँ शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कराने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-20 पर चिह्नित स्थलों पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि धर्मशीला मोड़ पर रबर स्ट्रिप लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा वहाँ हाईमास्ट लाइट लगाने की कार्रवाई शीघ्र पूरी की जाएगी।
हसुआ में बस स्टैंड की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने कार्यपालक पदाधिकारी, हसुआ को नवनिर्मित बस स्टैंड से शीघ्र बसों का परिचालन प्रारंभ कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सड़क पर बसों एवं भारी वाहनों की अवैध पार्किंग से यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है तथा आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पर प्रभावी रोक लगाने के लिए अवैध रूप से पार्किंग करने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार चालान काटते हुए जुर्माना वसूलने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि जिले के सात निजी अस्पतालों को प्रधानमंत्री राहत योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को आपातकालीन स्थिति में ₹1.50 लाख तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही, सभी सरकारी अस्पतालों को भी पीएम राहत योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना के मामलों में कैशलेस उपचार हेतु संबंधित पोर्टल पर निबंधन कराने के लिए निर्देशित किया गया है। उक्त योजना के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन कर लाभ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी।
इस संबंध में जिला पदाधिकारी ने दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने निजी एंबुलेंस के संचालन में हो रही अनियमितताओं पर कड़ी निगरानी रखने तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के बाहर एवं सड़कों पर निजी एंबुलेंस की अवैध पार्किंग पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि एंबुलेंस का संचालन नियमानुसार वैध निबंधन के साथ सुनिश्चित कराया जाए तथा बिना निबंधन वाले एंबुलेंस द्वारा अवैध पार्किंग किए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। शहरी क्षेत्रों में टेम्पो तथा ई-रिक्शा के परिचालन को सुव्यवस्थित एवं नियंत्रित करने का निर्देश दिया।
साथ ही, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) को अगली बैठक में अवैध एवं अनियमित टोटो, टेम्पो तथा ई-रिक्शा के परिचालन के विरुद्ध की गई शमनात्मक कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी निर्देशों का गंभीरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी श्री रंजीत कुमार, पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) श्री अभिषेक कुमार, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी श्री दिव्य प्रकाश,तथा संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
भईया जी की रिपोर्ट
