नवादा : जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सभाकक्ष में माननीय सांसद-सह-अध्यक्ष, संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति श्री विवेक ठाकुर की अध्यक्षता एवं जिला पदाधिकारी-सह-सदस्य सचिव, संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति श्री रवि प्रकाश की उपस्थिति में सड़क सुरक्षा से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में सड़क सुरक्षा व्यवस्था, सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति, ब्लैक स्पॉट, यातायात प्रबंधन, प्रवर्तन अभियान, शमन की कार्रवाई तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी श्री रंजीत कुमार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-20 पर सड़क सुरक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। इस दौरान अनधिकृत पार्किंग एवं अतिक्रमण के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई, रंबल स्ट्रिप, संकेतक बोर्ड, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक मिरर, जेब्रा क्रॉसिंग एवं ट्रैफिक सिग्नल सहित अन्य आवश्यक सड़क सुरक्षा उपायों की समीक्षा की गई। एनएच-20 पर अंबिका बिगहा, केंदुआ, माखर, अमावां मोड़, बरेव मोड़, मस्तानगंज, नहर पर, अकौना मोड़ एवं प्राणचक मोड़ सहित विभिन्न स्थानों पर फुट ओवरब्रिज की आवश्यकता चिह्नित की गई है।
एनएच-20 पर अतिक्रमण के विरुद्ध चलाए गए अभियानों तथा अनधिकृत पार्किंग वाले 21 स्थलों की समीक्षा की गई। चिह्नित स्थलों पर दिन में 270 तथा रात्रि में 587 वाहनों के अनधिकृत रूप से पार्क किए जाने की स्थिति दर्ज की गई है। साथ ही, सड़क किनारे सुरक्षित पार्किंग की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध बस एवं ट्रक ले-बाई की स्थिति की समीक्षा की गई।
बैठक में प्रधानमंत्री-राहत (PM-RAHAT) योजना की समीक्षा की गई। योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा आपातकालीन उपचार में देरी के कारण होने वाली मृत्यु को कम करने का प्रावधान है। इसके तहत प्रति दुर्घटना पीड़ित ₹1.50 लाख तक के उपचार की सुविधा तथा दुर्घटना की तिथि से सात दिनों तक कवरेज का प्रावधान है।
विद्यालयी वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष चर्चा की गई। विद्यालय स्तर पर बाल परिवहन समिति के गठन, वाहनों के वैध कागजात, फिटनेस, बीमा, परमिट एवं प्रदूषण प्रमाण-पत्र की जाँच, चालक एवं परिचारक की व्यवस्था तथा स्कूल वाहनों में आवश्यक सुरक्षा उपकरण सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। मई से अगस्त 2026 के दौरान 45 विद्यालयों एवं 70 वाहनों के विरुद्ध विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में कार्रवाई की गई है।
इसके अलावा पीएम-ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु जिले में दस स्थलों का चयन कर प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है। पूर्व में नवादा स्थित बुधौल बस स्टैंड तथा भगत सिंह बस स्टैंड पर चार्जिंग स्टेशन का प्रस्ताव भेजा गया था। दूसरे चरण में पातंगी (एनएच-20), रजौली अनुमंडल कार्यालय, अकबरपुर प्रखंड कार्यालय, चितरकोली (रजौली चेकपोस्ट), रजौली चेकपोस्ट, नया हिसुआ बस स्टैंड, वारिसलीगंज अनुमंडल कार्यालय एवं पकरीबरावां प्रखंड कार्यालय शामिल हैं। सदस्यों द्वारा और अन्य स्थलों को चिह्नित करने का सुझाव दिया गया।
बैठक में आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की गई। परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 2021 से 12 जून 2026 तक के कुल 12,722 लंबित चालानों में ₹10,16,99,133 की शमन राशि तथा वर्ष 2026 में 5,673 लंबित ई-यातायात चालानों में ₹4,70,20,523 की राशि लंबित होने की जानकारी दी गई। सभी संबंधित वाहन स्वामियों को एनआईसी के माध्यम से संदेश भेजकर राष्ट्रीय लोक अदालत की सूचना दी गई है। दिनांक 07.09.2026 से 11.09.2026 तक पूर्व-पंजीकरण की व्यवस्था की गई है।
सांसद ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय, प्रभावी प्रवर्तन एवं जन-जागरूकता अभियान चलाने तथा चिह्नित ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना संभावित स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने पर बल दिया। साथ ही, आम नागरिकों से सड़क दुर्घटना में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पीड़ित की मदद कर गुड समरिटन बनने की अपील की गई तथा पीएम-राहत योजना का लाभ दिलवाने हेतु जागरूकता पर बल दिया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक, परिवहन विभाग के प्रवर्तन पदाधिकारी, यातायात पुलिस के पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पथ निर्माण, ग्रामीण पथ, एनएचएआई सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं सड़क सुरक्षा से जुड़े अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।
भईया जी की रिपोर्ट
