बिहार विधान मंडल के बजट सत्र का आज 13वां दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा परिसार में विपक्ष ने रोहतास में पांच लोगों की संदिग्ध मौत का मामला उठाया और कहा कि इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। इसके अलावा एआईएमआईएम और राजद विधायकों ने आरोप लगाया कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल है। लोगों को जहरीली शराब परोसी जा रही है जबकि सरकार इसपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही।
मंत्री के कटौती प्रस्ताव बयान पर ऐतराज
इसके साथ ही विपक्ष ने कटौती प्रस्ताव पर मंत्री अशोक चौधरी के बयान पर भी रोष व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें भी सरकार भेदभाव करती है। इसके अलावा आज सदन में एक बार फिर शराबबंदी, कचरा प्रबंधन, फॉर्मर आईडी समेत तमाम मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार देखने को मिली। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विधानसभा से गायब रहने का मामला उठाया।
भेदभाव नहीं करती सरकार : विजय चौधरी
विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने मंत्री अशोक चौधरी का विरोध करते हुए सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 18 फरवरी को ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने बयान दिया है कि जिन विधायकों ने कटौती प्रस्ताव लाया गया है, उनके क्षेत्र में काम नहीं होगा। यह सदन के नियमावली से जुड़ा मामला है। यह गलत है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद विपक्ष के सभी विधायक हंगामा करने लगे। इसपर मंत्री विजय चौधरी ने अशोक चौधरी का बचाव करते हुए कहा कि एनडीए सरकार किसी तरह का पक्षपात नहीं करती है। सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार का 20 साल ट्रैक रिकॉर्ड टेस्टेड है। हमलोग पक्षपात नहीं करते हैं। बिहार की जनता साक्षी करते हैं। कभी कभी सत्ता पक्ष या विपक्ष के विधायक हास्य व्यंग में कुछ बोलते हैं। इसे गंभीरता से लेनी चाहिए। कोई हमलोगों को वोट दे या न दें हमलोगों ने सबके हित में काम किया है। एनडीए सरकार का निरपेक्ष होकर विकास के लिए काम करती है।
फार्मर आईडी पर कृषि मंत्री ने दिया भरोसा
इसके बाद विधानसभा में किसानों के फार्मर रजिस्ट्री आईडी का मामला सत्ता पक्ष के विधायक मंजीत ने उठाया और जानना चाहा कि कब तक किसानों का फार्मर आईडी बन जाएगा। इस पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, जिनके पास भी जमीन के कागजात हैं उनकी तुरंत फॉर्मर आईडी बन रही है। राजस्व भूमि सुधार विभाग के साथ कृषि विभाग संयुक्त रूप से अभियान भी चला रहा है। डोर टू डोर अभियान चल रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि पूरे बिहार के किसानों को मैं भरोसा दिलाता हूं कि, उन्हें प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना या किसी भी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात बहस में हस्तक्षेप करते हुए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कृषि विभाग और राजस्व भूमि सुधार विभाग इस काम में लगे हुए हैं। पहले यह केवल दो प्रतिशत था, लेकिन 2 महीने में 50% किसानों को फार्मर आईडी से जोड़ा गया है, जो कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बड़ी उपलब्धि है।
