बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन इससे पहले नीतीश सरकार ने बिहार के लोगों को 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने की तैयारी कर ली है। सरकार ने अब 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है, जिसे वित्त विभाग से मंजूरी भी मिल गई है। नीतीश सरकार के इस निर्णय को एक बड़ा चुनावी दांव माना जा रहा है जिसने विपक्ष की ओर से 200 यूनिट फ्री बिजली देने के वादे को अब काउंटर कर दिया है। हाल में महागठबंधन की ओर से तेजस्वी ने 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही थी। सरकार की ओर से 100 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान, उसी का जवाब माना जा रहा है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि नीतीश कुमार के शासन से पहले घर में लालटेन जलता था, लेकिन आज घर-घर में बिजली पहुंच चुकी है।
जानकारी के अनुसार राज्य के उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को ऊर्जा विभाग ने वित्त विभाग को भेजा था। अब वित्त विभाग से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि इसपर अभी नीतीश कैबिनेट की स्वीकृति मिलनी बाकी है। उम्मीद है कि कैबिनेट की अगली बैठक में इसे वहां से भी पास कर दिया जाएगा जिसके बाद बिहार के लोगों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलने लगेगी। खबर है कि कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद सरकार इस योजना को तुरंत लागू कर सकती है। विदित हो कि नीतीश सरकार अभी बिहार के लोगों को बिजली पर सब्सिडी देती है और इसपर लगभग 15000 करोड़ की राशि सरकार खर्च करती है।
बताया जाता है कि 100 यूनिट बिजली फ्री देने पर सरकार को 5000 करोड़ की राशि और खर्च करना पड़ सकता है। वहीं उपभोक्ताओं को हर महीने 700 से 800 रुपए तक की बचत हो सकती है। जानकारी के अनुसार इस सुविधा का लाभ सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा। कॉमर्शियल ग्राहकों को इस योजना से अलग रखा जाएगा। इसके अलावा बिहार सरकार इसी योजना में कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली पर कुछ अधिक रियायत दे सकती है। विदित हो कि नीतीश सरकार ने चुनावी साल में कई बड़े फैसले लिए हैं। जहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़कर 1100 किया गया है तो वहीं जीविका दीदियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों का भी मानदेय बढ़ा दिया गया है। चुनावी साल में इसी तरह के कई महत्वपूर्ण फैसले सरकार ने लिये हैं।
