नवादा : बिहार-झारखण्ड सीमावर्ती क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित रजौली के दिबौर से लेकर समेकित जांच चौकी चितरकोली, नवादा, गिरियक, नालंदा एवं पटना तक ओभरलोडेड गिट्टी ट्रकों को सड़कों पर सरपट दौड़ाने के लिए सैकड़ों इंट्री माफिया सक्रिय हैं। पीछले रविवार को खनन विभाग,परिवहन विभाग और पुलिस द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई के दौरान सात ओभरलोडेड ट्रकों एवं स्कोर्पियो में सवार अंतरराज्यीय इंट्री माफियाओं के गिरोह के पांच सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी। बावजूद इंट्री माफियाओं की सक्रियता में कमी नजर नहीं आ रही है और ये सरकार के भारी-भरकम राजस्व को चूना लगा रहे हैं।
इंट्री माफियाओं द्वारा प्रशासन को दी जा रही चुनौती
समेकित जांच चौकी पर दर्जनों इंट्री माफिया चौबीसों घण्टे सक्रिय रहते हैं।उनमें चितरकोली गांव निवासी रामदेव यादव के पुत्र वीरेंद्र यादव,स्व कुलदीप यादव के पुत्र प्रकाश यादव उर्फ छोटू यादव,स्व जगदेव ठाकुर के पुत्र लालू ठाकुर आदि शामिल हैं। समेकित जांच चौकी के आगे एवं पीछे ओभरलोड ट्रकों से सांठ-गांठ बैठाते नजर आते हैं। जब खनन विभाग,परिवहन विभाग अथवा पुलिस वाहन को दूर से आता देखते हैं,तो तुरंत गांव में दुबक जाते हैं।वहीं कभी-कभार इधर-उधर घूमते हुए लोगों को पकड़कर प्रशासन द्वारा पूछताछ किया जाता है,तो वे घर जा रहे हैं अथवा बाजार जा रहे कहकर बहाना बनाकर निकल जाते हैं।
विजिटिंग कार्ड बांट किया जा रहा इंट्री का खेल
इंट्री माफियाओं द्वारा अब नए और व्यवसायिक अंदाज में इंट्री का खेल खेला जा रहा है।मिली जानकारी के अनुसार अब इंट्री माफियाओं द्वारा ओभरलोडेड वाहनों के मालिकों एवं चालकों को विजिटिंग कार्ड दिया जा रहा है।इंट्री के काले धंधे को ये लोग सफेद और इज्जत वाला व्यवसाय का रूप देना चाह रहे हैं,जो प्रशासन के लिए खुली चुनौती से जरा सा भी कम नहीं है। ये जांच का विषय है कि वायरल विजिटिंग कार्ड से इंट्री का खेल होता है या मामला कुछ और ? लोग दबे जुबान से कहना शुरू कर दिए हैं कि खनन विभाग,परिवहन विभाग और पुलिस बाहर सक्रिय होकर घूम रहे इंट्री माफियाओं पर शिकंजा कसती है या दो दिनों पूर्व की गई कार्रवाई सिर्फ खानापूर्ति तो नहीं है।
कहते हैं पदाधिकारी
इस बाबत पर खनन निरीक्षक अपूर्व सिंह ने बताया कि बीते रविवार को हुई कार्रवाई संयुक्त अभियान का परिणाम है।जिसमें खनन विभाग के अलावे परिवहन विभाग एवं रजौली पुलिस भी शामिल थी। वरीय पदाधिकारी के निर्देश के बाद आगे भी सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले इंट्री माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
