विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने आज फिर से बिहार के लोगों को बड़ी सौगात दी। मंगलवार को हुई नतीश कैबिनेट की बैठक में आगामी 5 वर्षों में एक करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने समेत कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अगले पांच सालों में 1 करोड़ नौकरी देने के लक्ष्य को कैबिनेट से मंजूरी दी गई। इसके अलावे विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लगे बीएलओ और सुपरवाइजर को सरकार से इसके लिए उन्हें एकमुश्त 6000 रुपए का अतिरिक्त मानदेय देने का फैसला लिया गया। इन सबके अलावे पटना मेट्रो रेल परियोजना अंतर्गत प्रायोरिटी कॉरिडोर के 2 वर्ष 8 महीने की अवधि के रखरखाव कार्य के लिए 179.37 करोड़ रुपए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को देने की भी स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार सरकार ने आगामी पांच साल में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि नई नौकरी और रोजगार सृजन के लिए सभी संभावनाओं एवं विकल्प पर विचार करते हुए राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। इसमें 12 सदस्य होंगे। एस सिद्धार्थ ने आगे बताया कि पटना मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत प्रायोरिटी कॉरिडोर के दो वर्ष आठ महीने की अवधि में रखरखाव कार्य के लिए सेवा कर रहित कुल अनुमानित व्यय 179.37 करोड़ नामांकन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को देने तथा प्रायोरिटी कार्यान्वयन के लिए तीन कार सिंगल ट्रेनसेट को किराए पर लेने हेतु 3 वर्ष की अवधि के लिए 21.1544 646 करोड़ अनुमोदन प्रदान की गई है।
इसके अलावा राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अन्य प्रस्ताव भी पास किये गए। बिहार राज्य के निवासी एवं राज्य में निबंध नॉन कॉर्पोरेट करदाताओं की दुर्घटना मृत्यु होने पर अनुदान के माध्यम से उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी। इसके तहत करदाताओं की दुर्घटना मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को पांच लाख के अनुदान राशि दी जाएगी। वहीं, वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के बाद अनुदानित माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक और शिक्षा क्षेत्र कर्मियों को सहायक अनुदान के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3 अरब 94 करोड़ 41 लाख 24 हजार रुपए मंजूर किए गए। इसके अलावा गन्ना उद्योग विभाग के बिहार ईख सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 को भी स्वीकृति मिल गई है।
