अरवल -जिला दंडाधिकारी सह जिला पदाधिकारी, अरवल अमृषा बैंस के न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण एवं लोकभूमि अतिक्रमण से संबंधित कुल 14 वादों की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान सभी मामलों की क्रमवार समीक्षा करते हुए संबंधित अभिलेखों एवं पक्षकारों की प्रस्तुतियों पर विचार किया गया।
सुनवाई उपरांत कुल 14 वादों में से 7 वादों का निष्पादन कर दिया गया, जबकि शेष मामलों में आवश्यक अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर अगली तिथि निर्धारित करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिला दंडाधिकारी ने संबंधित राजस्व पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा अभिलेखों का अद्यतन संधारण करें।
उन्होंने कहा कि भूमि से संबंधित मामलों का समयबद्ध एवं पारदर्शी निष्पादन जिला प्रशासन की प्राथमिकता है, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने लोकभूमि अतिक्रमण से संबंधित मामलों में सख्त कार्रवाई करने तथा अतिक्रमण मुक्त अभियान को जारी रखते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। साथ ही, सभी राजस्व अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करने एवं लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया। इस अवसर पर संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।
देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट
