नवादा : आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही उप विकास आयुक्त प्रियंका रानी की अध्यक्षता में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की प्रगति एवं क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय निर्देशानुसार रेखांकित किया गया कि सभी सक्रिय मजदूरों का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है, ताकि मजदूरी का भुगतान आधार-आधारित प्रणाली से सुगमता पूर्वक किया जा सके।
समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में अब तक केवल 11.8 प्रतिशत सक्रिय मजदूरों का ही ई-केवाईसी किया गया है। उप विकास आयुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए 30 नवम्बर 2025 तक शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन पंचायत रोजगार सेवकों द्वारा निर्धारित तिथि तक शत-प्रतिशत ई-केवाईसी नहीं कराया जाएगा, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को प्रतिदिन ई-केवाईसी प्रगति का अनुश्रवण करने का निर्देश दिया।
इसके अतिरिक्त, जलदूत ऐप के माध्यम से पोस्ट मानसून वाटर लेवल सर्वे को दो दिनों के भीतर शत-प्रतिशत पूरा करने तथा एरिया ऑफिसर निरीक्षण ऐप के माध्यम से सभी योजनाओं का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मानव दिवस सृजन की समीक्षा में उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंडों में अनुसूचित जाति एवं महिलाओं की क्रमशः 30 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही, चल रही योजनाओं में मजदूरों की उपस्थिति नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (NMMS) के माध्यम से अनिवार्य रूप से दर्ज कराने का निर्देश दिया।
उन्होंने प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं कृषि से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देते हुए कुल व्यय का कम से कम 60 प्रतिशत ऐसे कार्यों पर खर्च करने पर बल दिया। जिले में मनरेगा अंतर्गत निर्मित खेल मैदानों के उचित प्रबंधन तथा अपूर्ण खेल मैदानों को शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को दिया गया। बैठक में निदेशक (NEP) श्री रवि जी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(मनरेगा) श्री बिकेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता मनरेगा तथा सभी कार्यक्रम पदाधिकारी उपस्थित थे।
भईया जी की रिपोर्ट
