अरवल – बिहार के लोगों के बीच ०मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक खुला पत्र जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि 24 नवम्बर, 2005 को राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद बिजली के क्षेत्र में व्यापक सुधार हेतु बड़े पैमाने पर काम किया गया है। आप जानते हैं कि 15 अगस्त, 2012 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गाँधी मैदान में मैंने कहा था कि “हम बिजली के क्षेत्र में सुधार लायेंगे और अगर बिजली के क्षेत्र में सुधार नहीं ला पाए तो लोगों के बीच वोट मांगने नहीं जाएगें। इसके बाद राज्य के सभी गाँवों एवं टोलों में बिजली पहुंचाई गयी और वर्ष 2015 में सात निश्चय योजना के अन्तर्गत “हर घर बिजली” निश्चय की शुरूआत कर हर घर को बिजली देने का काम निर्धारित समय से दो माह पूर्व अक्टूबर, 2018 में पूरा कर लिया गया।
हमलोग शुरू से ही सभी लोगों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली बिल के अधिकांश हिस्से का वहन राज्य सरकार द्वारा विद्युत अनुदान के रूप में किया जा रहा है। राज्य के लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने की इस मुहिम में अब हमने तय कर दिया है कि 01 अगस्त, 2025 से यानि जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली की खपत पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के सभी 1 करोड़ 89 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाम होगा।
हम शुरू से ही राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। अब हमने यह भी तय किया है कि अगले तीन वर्षों में सभी इच्छुक घरेलू उपभोक्ताओं के घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर उन्हें सौर ऊर्जा का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार उन्हें सहयोग करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकार की इस नई पहल से आपको बिजली बिल के मद में होने वाले खर्च से काफी राहत मिलेगी साथ ही सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग से पर्यावरण संतुलन बनाये रखने में सफलता भी मिलेगी।
देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट
