सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इसमें सबसे प्रमुख प्रस्ताव बिहार के युवाओं के लिए अलग राज्य युवा आयोग के गठन का है। इसके तहत युवा आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। खास बात यह कि इसे लेकर जानकारी सीएम नीतीश कुमार ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिये पोस्ट शेयर कर दी। सीएम ने लिखा कि मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है।
युवा आयोग में कौन-कौन होगा, सदस्य कितने
बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के एक और महत्वपूर्व प्रस्ताव पर सीएम नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी। इसके तहत अब बिहार की सभी सरकारी सेवाओं में हर स्तर पर सभी प्रकार के मदों में होने वाली सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिए जायेंगे। यानी बाहर के राज्य की महिला को बिहार में 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ का नहीं मिलेगा।
कैबिनेट बैठक में लिये गए अन्य फैसले
इसके अलावा समाज कल्याण विभाग मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण संबल योजना अंतर्गत राज्य के पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं सामान्य वर्ग के पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थियों को राज्य के सदृश्य सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कोई आर्थिक सहयोग देय नहीं होगा। बिहार सरकार की ओर से बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए पचास हजार और एक लाख रुपये की राशि दिव्यांगजनों दिये जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है।
