केंद्र सरकार ने देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। इसे लेकर तेजस्वी यादव पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा, ‘जाति जनगणना कराना सामाजिक न्याय की लंबी यात्रा का पहला कदम है। जनगणना के आंकड़ों से सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण के दायरे को आबादी के अनुरूप बढ़ाने का ध्येय भी इस प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। दरअसल केंद्र सरकार ने देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। इसके मद्देनजर राजद के नेता तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख कर उनसे इसके बाद आरक्षण के दायरे को बढ़ाने संबंधी आवश्यकताओं पर बल दिया है।
आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की जरूरत
तेजस्वी ने इस पत्र में लिखा, “आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश भर में जाति जनगणना कराने की आपकी सरकार की हाल की घोषणा के बाद, मैं आज आपको सतर्क आशावाद की भावना के साथ लिख रहा हूं। वर्षों से आपकी सरकार और एनडीए गठबंधन ने जाति जनगणना की मांग को विभाजनकारी और अनावश्यक बताकर खारिज कर दिया था। जब बिहार ने अपने संसाधनों से जाति सर्वेक्षण कराने की पहल की, तो केंद्रीय सरकार और उसके शीर्ष कानून अधिकारी ने हर कदम पर बाधाएं खड़ी कीं। आपकी पार्टी के सहयोगियों ने इस तरह के डेटा संग्रह की आवश्यकता पर ही सवाल उठाया।”
तेजस्वी यादव ने ये भी लिखा पत्र में
तेजस्वी यादव ने लिखा, “आपका विलंबित निर्णय उन नागरिकों की मांगों की व्यापकता को स्वीकार करता है, जिन्हें लंबे समय से हमारे समाज के हाशिये पर रखा गया है। बिहार के जाति सर्वेक्षण ने, जिसमें पता चला कि ओबीसी और ईबीसी हमारे राज्य की आबादी का लगभग 63% हिस्सा हैं, यथास्थिति बनाए रखने के लिए फैलाए गए कई मिथकों को तोड़ दिया। इसी तरह के पैटर्न देश भर में सामने आने की संभावना है। मुझे यकीन है कि यह खुलासा कि वंचित समुदाय हमारी आबादी का अधिकांश हिस्सा होने के बावजूद हर जीवन क्षेत्र में कम प्रतिनिधित्व रखते हैं, एक लोकतांत्रिक जागरण पैदा करेगा।”
जातिगत जनगणना पर कही ये बात
तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में आगे लिखा, “जाति जनगणना कराना सामाजिक न्याय की लंबी यात्रा का पहला कदम मात्र है। जनगणना के आंकड़ों से सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण के दायरे को आबादी के अनुरूप बढ़ाने का ध्येय भी इस प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। एक देश के रूप में, हमारे पास आगामी परिसीमन में कई प्रकार के अन्याय को ठीक करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण जनगणना के आंकड़ों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ओबीसी और ईबीसी का निर्णय लेने वाले संस्थानों में पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। राज्य विधानसभाओं और भारत की संसद में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर इन वंचित समूहों को सम्मिलित किया जाना होगा।”
