नवादा : जिले के बिहार-झारखंड सीमा पर उग्रवाद प्रभावित रजौली अनुमंडल मुख्यालय में अनुमंडल न्यायालय का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अनुमंडल न्यायालय के साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट के आवास के लिए भूमि चयन कर लिया गया है। प्रस्ताव बिहार सरकार को भेजा गया है। राज्य सरकार से मंजूरी मिलते ही भवन निर्माण का कार्य संभावित है।
बताया जाता है कि अंचल अधिकारी ने रामदासी में जलसंसाधन विभाग की छह एकड़ भूमि अनुमंडल न्यायालय के लिए नि: शुल्क उपलब्ध कराया है। भूमि चयन व उपलब्ध कराये जाने से संबंधित पत्र समाहर्ता के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा गया है। ऐसे में राज्य सरकार की सहमति व मंजूरी का इंतजार हर किसी को है। ऐसा हुआ तो अनुमंडल के सभी सात प्रखंडों के नागरिकों को नवादा जाने से कुछ हद तक छूटकारा तो मिलेगा ही जिला व्यवहार न्यायालय का बोझ कम होगा।
भईया जी की रिपोर्ट
