स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बिहार सरकार 27 जिलों में औषधि भंडार केंद्र बनाएगी। इन केंद्रों के जरिए सरकारी अस्पतालों में दवा की आपूर्ति की जाएगी जिससे वहां कभी भी दवाओं की कमी नहीं होगी। पहले चरण में 20 जिलों में औषधि भंडार केंद्र बनाए जाएंगे। इसके बाद बाकी 7 जिलों में। सरकार इसके लिए प्रति केंद्र 85 लाख रुपए के हिसाब से इसके लिए रुपए खर्च करेगी।
सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा का वितरण
जिलों में औषधि भंडार केंद्र स्थापित करने का यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाया जाएगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 17 करोड़ रुपये मंजूर कर दिये हैं। इसके साथ ही सभी जिलों के सिविल सर्जनों को निर्देश दिया गया है कि वे औषधि भंडार केंद्र निर्माण के लिए अपने यहां सदर अस्पताल या सिविल सर्जन कार्यालय के आसपास 8 हजार वर्ग फीट जमीन चिह्नित करें। सरकार के इस निर्णय से सरकारी अस्पतालों में मरीजों के बीच मुफ्त दवा वितरण में सहूलियत होगी।
