केंद्र सरकार ने सियासी घमासान के बीच UPSC के जरिए लेटरल एंट्री पर रोक लगाने का आदेश संघ लोकसेवा आयोग को दिया है। मामले में राजनीतिक विवाद छिड़ने के बाद सरकार ने इसके विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश यूपीएससी को दिया। UPSC ने जॉइंट सेक्रेट्री और डायरेक्टर पद पर भर्ती के लिए शनिवार को विज्ञापन जारी किया था।
यूपीएसएसी के विज्ञापन पर रोक
17 अगस्त को जारी विज्ञापन में UPSC ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 भर्तियां निकाली थीं। ये भर्तियां जॉइंट सेक्रेट्री, डिप्टी सेक्रेट्री और डायरेक्टर लेवल की थी। विपक्ष ने विज्ञापन निकलते ही इसकी जमकर आलोचना शुरू कर दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा के अखिलेश यादव, बसपा की मायावती और राजद के लालू यादव समेत तमाम नेता इसका विरोध कर रहे थे। राहुल गांधी का आरोप है कि लेटरल एंट्री के जरिए सरकार SC,ST, OBC के हक पर डाका डाल रही है।
