पटना : पंचायत स्तर पर हो रहे विकास कार्यों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बिहार की डबल इंजन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार में डबल इंजन की सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने पंचायत की विकाय योजनाओं में मिल रही गड़बड़ी की शिकायतों के बाद कड़ा फैसला लेते हुए मुखिया और वार्ड सदस्यों के अधिकारों में कटौती कर दी है। उनोहने आदेश दिया है कि अब बिना टेंडर पंचायतों में किसी भी तरह के विकास कार्य नहीं किए जाएंगे।
कम हो गया मुखिया या वार्ड सदस्य का पावर
दरअसल, बिहार में मुखिया और वार्ड सदस्य अपने स्तर से पंचायत में विकास कार्यों को कराते थे। इस कारण से विकास कार्यों में लगातार काफी अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे। इस कारण से अब सीएम नीतीश कुमार ने इनसभी को रोकने के लिए पंचायतों में होने वाले किसी भी विकास कार्य के लिए टेंडर जरूरी कर दिया है। इसके साथ ही नीतीश सरकार ने मुखिया, वार्ड सदस्य के अधिकारों में भी कटौती कर दी। अब मुखिया या वार्ड सदस्य योजनाओं के कार्यान्वयन में मनमानी नहीं कर सकेंगे।
