सरकार की राडार पर जीएसटी का फर्जी निबंधन कराने वाले

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पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के करदाता, कारोबारियों , कर सलाहकारों और अंकेक्षकों से जीएसटी से जुड़ी समस्याओं और सुझाव पर करीब ढाई घंटा चर्चा करने के बाद उपमुख्यमंत्री मोदी ने जीएसटी का फर्जी निबंधन कराने वालों को चेताया। उन्होंने कहा कि सरकार एक अभियान चला करो वैसे लोगों के परिसर का निरीक्षण करेगी, जो नया निबंधन तो करा लिए हैं, मगर वास्तव में कोई कारोबार नहीं करते हैं।

मोदी ने बताया कि अभी तक 98 ऐसे करदाता पाए गए हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है ऐसे लोग कागज पर ही करोड़ों से अधिक का माल मंगाकर 419 करोड़ की कर वंचना की है। 7 लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई है, जिनमें फर्जी कारोबारियों के साथ सीए भी शामिल है। इसके साथ ही छह माह तक लगातार विवरणी दाखिल नहीं करने वाले 7368 कारोबारियों के निबंधन रद्द किया गया है।

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 20 लाख की जगह अब सालाना 40 लाख तक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए निबंधन की अनिवार्यता नहीं होगी। जबकि, 20 लाख तक टर्नओवर वाले सेवा प्रदाताओं को निबंधन कराना होगा। कंपोजिशन स्कीम में शामिल कारोबारियों के लिए टर्नओवर की सीमा एक करोड़ से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ कर दिया गया है. जिसे मामूली हिसाब – किताब रखकर नाममात्र का निश्चित कर देना होता है।

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