कपड़ा मंत्रालय कपड़ा पर जीएसटी दरों में वृद्धि के पक्ष में नहीं

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भारतीय ई-कॉमर्स जल्द ही कानून के उल्लंघन और कुप्रथाओं को रोकने के लिए उचित मानकों को निर्धारित करेगा

केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने आज कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत में कहा कि कपड़े पर जीएसटी दरों में 5% से 12% की वृद्धि के संबंध में, कपड़ा मंत्रालय ने अवगत कराया है कि जीएसटी में किसी भी वृद्धि के बजाय जीएसटी दरों को यथास्थित रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी में शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है लेकिन एक सावधान दृष्टिकोण और भी अधिक आवश्यक है। गोयल की ने यह स्पष्टीकरण कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आज संसद भवन कार्यालय में गोयल के साथ इस मुद्दे को दृढ़ता से उठाया और देश भर के व्यापारियों और उपभोक्ताओं की भावनाओं से उनको अवगत कराया।

कैट बिहार अध्यक्ष अशोक सोनार ने कहा कि गोयल के स्पष्ट बयान के बाद कैट अब जीएसटी परिषद के फैसले को वापिस लेने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से संपर्क करेगी। देश की 85% से अधिक आबादी एक हजार रुपये से कम के वस्त्रों का उपयोग कर रही है, जिस पर वर्तमान में जीएसटी कर की दर 5% है। टेक्सटाइल्स पर जीएसटी दरों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जीएसटी विभाग के पास छोटे व्यापारियों की पूंजी भी अवरुद्ध हो जाएगी।

विदेशी ई-कॉमर्स दिग्गजों के निरंतर कदाचार के कारण भारत के ई-कॉमर्स बाजार की स्थिति अत्यधिक खराब होने के खिलाफ गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, कैट प्रतिनिधिमंडल ने गोयल का ध्यान आकर्षित किया जो वाणिज्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी हैं। दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल को धैर्यपूर्वक सुनते हुए गोयल ने कहा कि भारत सरकार कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस रखती है फिर चाहे वे उल्लंघन कितने भी बड़े अथवा छोटे व्यक्तियों द्वारा क्यों न हों। सरकार कानून के उल्लंघनों की जांच करने और उन्हें दंडित करने और सभी प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए विभिन्न तरीकों और साधनों पर विचार कर रही है। वाणिज्य मंत्रालय में डीपीआईआईटी और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय इस मुद्दे के विभिन्न समाधानों पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और जल्द ही भारत में एक मजबूत और पारदर्शी ई-कॉमर्स इको-सिस्टम सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

कैट के महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बैठक के बाद कैट बिहार चेयरमैन कमल नोपानी, अध्यक्ष अशोक सोनार व महासचिव डा रमेश गांधी से फोन पर कहा कि कई मौकों पर कैट ने सरकार को बताया है कि भारत के ईकॉमर्स बाजार पर हावी विदेशी ईकॉमर्स कंपनियों के अनियंत्रित और अवैध कदाचार पर लगाम लगाने के लिए तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।लाखों छोटे खुदरा विक्रेताओं की आजीविका को नष्ट करने और दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार जो की 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर से अधिक का वार्षिक खुदरा व्यापार है उस पर एक मजबूत पकड़ जमाने के उद्देश्य से ये विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां कार्य कर रही है ।

कैट के राष्ट्रीय सचिव सुमित अग्रवाल ने कहा कि हमने सीआईएम से उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई-कॉमर्स नियमों को तुरंत लागू करने का अनुरोध किया है। ऐसी महत्वपूर्ण अधिसूचना को लागू करने में देरी क्यों हो रही है जो लाखों हितधारकों की आजीविका को प्रभावित करती है और काफी हद तक परिभाषित करती है.।

swatva

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