जन-धन खाता का विरोध करने वालों को अब महत्त्व समझ में आया होगा

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पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी राहत पैकेज को कल्याणकारी बताते हुए कहा कि सरकार ने गरीबों के लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की। वहीं बिहार सरकार ने दिल्ली और अन्य स्थानों पर फँसे मजदूरों को उनके स्थान पर ही भोजन-आवास की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 100 करोड़ रुपये दिये।

पूरा शासन तंत्र “कोरोना को मानव के प्रति करुणा” से हराने के प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र के अनुरूप काम कर रहा है। लॉक डाउन के कठिन दिनों में गरीबों की मदद करना समाजवाद है। लेकिन, कांग्रेस इसमें भी पूंजीवाद सूँघ रही है।

सुशील मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद जिन जन-धन खातों का विरोध कर रहे थे, उन्हीं खातों के जरिये 30 करोड़ गरीबों को बिना कमीशनखोरी के सब्सिडी और सरकारी सहायता मिल रही है। अब लॉक डाउन के दौरान मदद के लिए हर खाते में पांच-पांच सौ रुपये भी आएँगे। जो लोग जेल के भीतर से या बिहार के बाहर से ट्वीट कर रहे हैं, उन्हें गरीबों के साथ खड़ी सरकार के काम दिखाई नहीं पड़ते।

swatva

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