बजट में गांव, गरीब, किसान, व्यापार, सबको कुछ न कुछ

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पटना : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं के केंद्र में गांव, गरीब और किसान हमेशा रहते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इंदीरा गांधी के बाद स्वतंत्र भारत के इतिहास में केंद्रीय बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। निर्मला सीतारमण ने किसान, गांव, व्यापार, एफडीआई से लेकर तमाम क्षेत्रों के लिए बजट का ऐलान किया।

    मोदी सरकार के इस बजट की अहम बाते

  • देश के तीन उच्च शिक्षण संस्थानों की गिनती दुनिया के 200 प्रमुख संस्थानों में होने लगी है। देश में विश्वस्तरीय उच्च शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा देने के लिये बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। विदेशी छात्रों को भारत में अध्ययन के लिये आकर्षित किया जायेगा।
  • सरकार स्टार्टअप के लिए विशेष टीवी कार्यक्रमों की शुरूआत करेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का व्यापक रूप से पुनर्गठन किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड का सृजन सुनिश्चित हो सके।

     एफडीआई के नियम होंगे उदार

  • सरकार ने मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए यह प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि बीते वित्त वर्ष में देश में 64.37 अरब डॉलर का एफडीआई आया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष से छह प्रतिशत अधिक है।
  • सरकार के प्रत्येक कार्य एवं योजना के केन्द्र में गांव, गरीब और किसान होने का दावा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी। वित्त मंत्री ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक योजना के केन्द्र में गांव, गरीब और किसान होता है।
  • वर्ष 2024 तक ‘हर घर जल सुनिश्चित करने के लिये नीति पर काम करेंगे। मांग आधारित जलापूर्ति की दिशा में मंत्रालय काम करेगा।
  • अंतरिक्ष क्षेत्र में क्षमता का वाणिज्यिक रूप से उपयोग के लिये ‘न्यू स्पेस इंडिया लि. (एनएसआईएल) के नाम से नया सार्वजनिक उपक्रम का गठन किया गया है, इसका मकसद इसरो के लाभ का पूरा उपयोग करना है।
  • पिछले डेढ़ साल में किसानों ने दलहन उत्पादन में क्रांति लाई है, उम्मीद करते हैं कि अब तिलहन क्षेत्र में भी किसान उत्पादन बढ़ायेंगे और ऑनलाइन विपणन सुविधा ई-नाम का लाभ उठायेंगे।
  • सरकार 2022 तक कनेक्शन लेने के अनिच्छुक परिवारों को छोड़कर अन्य सभी ग्रामीण परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन और बिजली कनेक्शनल उपलब्ध करायेगी।
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शु्क्रवार को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने अपने पहले कार्यकाल में ‘न्यू इंडिया के लिए काम शुरू कर दिया था। अब इन कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और आगे चलकर लालफीताशाही को और कम किया जाएगा। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि हालिया चुनाव में एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीदें लहरा रही थीं।
  • सरकार वर्ष 2022 तक 1.95 करोड़ पात्र गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध करायेगी। पिछले पांच साल में 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध कराए गए। इससे पहले 2015-16 में जहां ऐसे मकान बनाने में 314 दिन लगते थे, वर्ष 2017- 18 में यह समय घटकर 114 दिन रह गया।
  • ट्रजेरी बिलों के सुचारू तरीके से हस्तांतरण के लिये आरबीआई और सेबी के तहत आने वाली डिपोजिटरी इकाइयों की प्रणालियों का परिचालनीय जुड़ाव जरूरी है, हम आरबीआई और सेबी के साथ विचार-विमर्श कर इस संदर्भ में जरूरी कदम उठाएंगे।
  • प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन योजना के तहत करीब तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के लिये पेंशन योजना दी जाएगी।
  • देश की 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिये बुनियादी ढांचा, डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारी निवेश और रोजगार सृजन पर जोर देने की योजना।
  • वित्त मंत्री ने को कहा कि वर्ष 2030 तक रेलवे आधारभूत ढांचे को 50 लाख करोड़ रूपये की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि तीव्र विकास एवं यात्री माल ढुलाई सेवा के लिए ‘पीपीपी मॉडल’ का उपयोग किया जाएगा। सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि देश में 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क परिचालन में आ गया है। उन्होंने कहा, रेलवे ढांचागत सुविधा के लिये 2018 से 2030 के दौरान 50 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत, तेजी से विकास और रेलवे में यात्री तथा माल ढुलाई सेवाओं के विस्तार के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी मॉडल) का उपयोग किया जाएगा।
  • वित्त वर्ष 2019-20 में ऋण गारंटी वृद्धि निगम का गठन किया जाएगा, दीर्घकालीन बांड बाजार विस्तार के लिये कार्य योजना। इसमें बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर जोर होगा।

    सूटकेस की जगह लाल बैग लेकर पहुंची वित् मंत्री

   

  • पूर्व की परंपरा को छोड़ते हुए देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को केंद्रीय बजट के दस्तावेज एक लाल बैग में लेकर पहुंचीं। यह परंपरागत ‘बही-खाते की याद दिला रहा था।
  • सरकार विमानन, मीडिया, बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने के मामले में संबंध पक्षों के साथ बातचीत के बाद फैसला करेगी। बीमा मध्यस्थ (इंटरमीडियेटरी) क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी जायेगी।
  • भारतमाला के दूसरे चरण में राज्यों को राज्यस्तरीय सड़कों के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत माला, सागरमाला और उड़ान जैसी योजनाएं ग्रामीण-शहरी अंतर को पाट रही हैं और परिवहन ढांचागत सुविधा में सुधार ला रही हैं।
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट शुक्रवार को लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि भारत की जनता ने जनादेश के माध्यम से हमारे देश के भविष्य के लिए अपने दो लक्ष्यों-राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि पर मुहर लगायी है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में 3,000 अरब डॉलर की हो जाएगी।

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