07 जनवरी : मुजफ्फरपुर की मुख्य खबरें

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जिला समाहरणालय सभाकक्ष में पल्स पोलियो को लेकर आयोजित की गई बैठक

मुजफ्फरपुर : आगामी 17 जनवरी से शुरू हो रहे पल्स पोलियो अभियान की सफलता को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा जिलाधिकारी ने की। पल्स पोलियो अभियान के सफलता के मद्देनजर जिलाधिकारी द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्देश स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों तथा अनुपस्थित अन्य अधिकारियों को दिया गया।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आगामी पल्स पोलियो अभियान को लेकर व्यापक व्यापक स्तर पर प्रचार- प्रसार किया जाए। कहा कि इस अभियान में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभियान में कार्य करने वाले पोलियो कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षकों का विशेषकर आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय भुगतान स-समय करना सुनिश्चित किया जाए।

प्रखंडों में आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय पिछले 6 महीनों से लंबित है। इसको लेकर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए निर्देश दिया कि शीघ्र ही मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं करने पर सम्बन्धित बीएचएम का 15 दिन का वेतन भुगतान स्थगित रहेगा। बैठक में बताया गया कि गायघाट,मड़वन,मुजफ्फरपुर सकरा को छोड़कर शेष प्रखंडों में आशा का भुगतान विगत तीन माह से लंबित है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा सख्त नाराजगी प्रकट की गई एवं शीघ्र मानदेय भुगतान का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सुपरवाइजर का उन्मुखीकरण करना सुनिश्चित किया जाए। सभी चिकित्सा पदाधिकारी पल्स पोलियो अभियान का सतत मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करेंगे। प्रखंड स्तर पर इवनिंग मीटिंग में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित हो इस आशय का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि पोलिओ कर्मी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी बच्चा पोलियो ड्रॉप्स से वंचित न हो। प्रशिक्षण में सभी फ्रंटलाइन कर्मियों की उपस्थिति 90% से अधिक होनी चाहिए। ड्यू लिस्ट अपडेट नहीं होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी प्रकट करते हुए निर्देश दिया कि डीयू लिस्ट अपडेट करना सुनिश्चित किया जाए।

17 तारीख से पोलियो अभियान की शुरुआत होगी जिसके तहत 17 जनवरी से 21 जनवरी तक A टीम की एक्टिविटी होगी जबकि 23 तारीख को B टीम की एक्टिविटी होगी। उक्त अभियान निर्धारित तिथि को 8:00 बजे पूर्वाहन से 4:00 अपराहन तक चलेगा। बैठक में उपस्थित डॉक्टर आनंद के द्वारा बताया गया कि इस राउंड में 844673 हाउस को कवर किया जाएगा जिसमें 794620 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। वही वास स्थलों/ झुग्गी झोपड़ी में 6943 का लक्ष्य निर्धारित है। बैठक में बताया गया कि मुजफ्फरपुर जिला में 80% पूर्ण टीकाकरण हुआ है। जिलाधिकारी ने इसमें गति लाने का निर्देश देते हुए कहा कि इसे 100% करना सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में इसके अतिरिक्त कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर “ड्राई रन” से संबंधित अधतन स्थिति की जानकारी दी गई। जिसमें बताया गया कि 8 तारीख को ड्राई रन होगा जिसमें तीन स्थलों का चयन किया गया है। सदर अस्पताल, पीएचसी मुसहरी और पीएचसी अघोरिया बाजार का चयन किया गया है। इसके लिए कल प्रशिक्षण सत्र रखा गया है जिसमें डॉक्टर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टीकाकर्मी, गार्ड को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर की जा रही तैयारियों की अद्यतन स्थिति के बारे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में उपस्थित नहीं होने पर बोचहां सीडीपीओ का वेतन स्थगित रखने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया। बैठक में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह के साथ स्वास्थ विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी, सभी चिकित्सा पदाधिकारी, सभी बीएचएम, आईसीडीएस डीपीओ एवं सभी प्रखंडों के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उपस्थित थे।

धान अधिप्राप्ति को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक

मुजफ्फरपुर : जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में धान अधिप्राप्ति को लेकर बैठक की गई जिसमें धान अधिप्राप्ति 2020-21के मद्देनजर कई महत्वपूर्ण निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया। बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी, प्रबन्धक एसएफसी एवं डीपीआरओ कमल सिंह उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने उन्हें निर्देशित करते हुए कहा कि अधिक से अधिक धान की अधिप्राप्ति हेतु सरकार प्रयासरत है क्योंकि इस वर्ष धान का उत्पादन अधिक हुआ है। कहा कि अधिक से अधिक किसानों से धान की खरीद की जाए और इस हेतु गंभीरतापूर्वक प्रयास करना सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि किसान सलाहकार गांव में जाकर इच्छुक किसानों से हस्ताक्षर कराना सुनिश्चित करें। इसके इसके लिए रजिस्टर तैयार करें। इस हेतु जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे अपने किसान सलाहकारों को इस आशय का निर्देश देना न केवल सुनिश्चित करेंगे बल्कि इसका प्रभावी क्रियान्वयन भी करवाएंगे। साथ ही जिला कृषि पदाधिकारी इसका सतत अनुश्रवण भी करेंगे।

उन्होंने निर्देश दिया कि सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी अपने- अपने प्रखंडों में विजिट करते हुए धान अधिप्राप्ति का अनुश्रवण करेंगे। साथ ही कम से कम 5 किसानों से संपर्क स्थापित करेंगे। जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि धान अधिप्राप्ति से संबंधित नियंत्रण कक्ष स्थापित करते हुए नियंत्रण कक्ष के माध्यम से प्रत्येक दिन कम से कम 50 किसानों से संपर्क किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मिलरों से समन्वय स्थापित कर भंडारण की समस्या का समाधान कर लें। बैठक में उपस्थित जिला सहकारिता पदाधिकारी श्री ललन शर्मा ने बताया कि जिले में विभिन्न समितियों द्वारा अधिप्राप्ति की जा रही है। इस वर्ष 333 समितियों को चयनित किया गया था जिसमें 292 समितियां सक्रिय हो धान अधिप्राप्ति कर रही हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी पैक्स/व्यापार मंडल सक्रिय हो धान अधिप्राप्ति करें। यदि ऐसा वे नहीं करते हैं तो उनका कैश क्रेडिट सीज कर लिया जाएगा साथ ही अपेक्षित कार्रवाई भी की जाएगी।

डीसीओ ने बताया कि अभी तक 16000 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है। किसानों को अभी तक 21 करोड़ 35 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।बताया कि 292 पैक्स सक्रिय हो धान की खरीदारी कर रहे हैं। जो पैक्स सक्रिय नहीं हैं उन्हें ब्लैक लिस्ट करने की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई की की जा रही है। मालूम हो कि पिछले बार 39500 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार धान अधिप्राप्ति की गति काफी तेज है और अभी तक 16 हजार मिट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है।

जिलाधिकारी ने धान अधिप्राप्ति का अनुश्रवण पूरी गंभीरता के साथ करने का निर्देश दिया। बैठक में इसके अतिरिक्त गनी बैग की उपलब्धता ,राइस मिल का निबंधन एवं उनका टैगिंग तथा उसका वेरिफिकेशन इत्यादि से संबंधित भी समीक्षा की गई और इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा किया गया।

पंचायती राज एवं पीएचईडी से संबंधित योजना “हर घर नल का जल” की समीक्षा की गई

मुजफ्फरपुर : जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कुल 5324 वार्डो में से 4305 वार्डों में जिला पंचायती राज विभाग द्वारा कार्य कराया जा रहा है जिसमें 4121 वार्डो में कार्य पूर्ण है शेष 184 वार्डों में कार्य प्रगति पर है। उनके द्वारा बताया गया की 2276 योजनाओं में विद्युत कनेक्शन कर दिया गया है और 2403 अनुरक्षको की बहाली की गई है।

जिलाधिकारी ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिन वार्डों में कार्य प्रगति पर है या कार्य पूर्ण नहीं है उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शेष बचे हुए वार्डो में विशेष गंभीरता बरते हुए क्रियान्वयन की दिशा में प्रभावी प्रयास किया जाए ताकि आम लोगों को नल जल योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने मात्र 2276 योजनाओं में विद्युत कनेक्शन को लेकर नाराजगी प्रकट की साथ ही अभी तक सिर्फ 2403 अनुरक्षको की बहाली पर भी आश्चर्य प्रकट करते हुए निर्देश दिया कि इस माह तक शेष सभी वार्डों में अनुरक्षको की बहाली करना सुनिश्चित करें। तथा बिजली कनेक्शन के दिशा में अग्रेतर करवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि नल जल की योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता दृष्टिगोचर हो। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं होगा। 96 लेखापाल के स्वीकृत पद के विरुद्ध मात्र 83 की बहाली पर भी उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया और निर्देश दिया कि शेष की बहाली हेतु अग्रेतर करवाई करना सुनिश्चित किया जाए। वही तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर बहाली की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई करने का सख्त निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया।

पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी प्रखंड विजिट के दौरान अपने- अपने प्रखंडों में दो-दो पंचायत सरकार भवन के साथ कम से कम दो- दो पैक्सों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे और साथ ही5-5 किसानों से संपर्क स्थापित करेंगे(धान क्रय हेतु) उन्होंने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश दिया कि हर घर नल का जल योजना का गंभीरता पूर्वक अनुश्रवण करें।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, शौचालय निर्माण और सामुदायिक शौचालय निर्माण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई और इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। बैठक में उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा, डीआरडीए डायरेक्टर चंदन चौहान और डीपीआरओ कमल सिंह उपस्थित थे।

स्मार्ट सिटी के निर्माण में प्रशासन का पूरा सहयोग : प्रणव कुमार

मुजफ्फरपुर : स्थानीय सभागार में जिले के नये डीएम प्रणव कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि स्मार्ट सिटी के निर्माण में प्रशासन का पूरा सहयोग होगा। किसी तरह की बाधा या विधि व्यवस्था का मामला आने पर त्वरित निदान होगा. बुधवार को मीडिया से बात करते हुए डीएम ने कहा कि किसी भी शहर के लिए जाम, अतिक्रमण और जलजमाव प्रमुख समस्या है. इसके स्थायी निदान के लिए ठोस कदम उठाए जायेंगे ।अतिक्रमण हटाने में कोताही नहीं होगी. स्मार्ट सिटी के लिए यह पहली प्राथमिकता है।

कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर कहा कि शौचालय के निमार्ण में बेहतर कार्य हुआ है। 300 सामुदायिक शौचालय भी बने है। सेनेटरी कॉम्पलेक्स के लिए योजना बनेगी ,लेकिन सबसे व्यावहारिक बात यह है कि लोग शौचालय का उपयोग करें। प्रशासन इसके लिए जागरुकता अभियान चलायेगी। नल-जल योजना में जो काम अधूरे है। बहुत स्कीम का काम प्रारंभ नहीं हुआ है।

अनुरक्षक की प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है। इसके लिए पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। शहर में बिजली और टेलिफोन के आड़ में अतिक्रमण होने के सवाल पर कहा कि इसके लिए सर्वे होगा। सड़कों से बेकार पोल हटाएं जायेंगे। विकास की योजनाएं जो पहले से चल रही है. इसकी सख्ती से मॉनिटरिंग होगी।

6 बाल श्रमिकों को विमुक्त करा कर बाल कल्याण समिति के समक्ष किया गया प्रस्तुत

मुजफ्फरपुर : जिलाधिकारी के निर्देशानुसार दिनांक कल साहेबगंज थाना के अंतर्गत खेमकरवा में चल रहे मेसर्स माँ अंबिका ईट उद्योग में कार्य कर रहे 6 बाल श्रमिकों को विमुक्त करा कर बाल कल्याण समिति मुजफ्फरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

नियोजक श्री विनोद कुमार गुप्ता को प्रति बाल श्रमिक 20,000 की दर से कुल 1,20,000 रुपए जमा करने का निर्देश दिया गया है और उनके विरूद्ध बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 और संशोधित अधिनियम 2016 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। इस अभियान में श्रम अधीक्षक रणवीर रंजन के साथ श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अरविंद कुमार, पिंटू कुमार, चाइल्ड लाइन के उदय कुमार और बाल संरक्षा पदाधिकारी चंद्रदीप जी भी रहे है।

swatva

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